काठमाडौं, १५ माघ । वातावरण विभाग र यातयात व्यवस्था विभागबीच समन्वय नहुँदा प्रदूषण नियन्त्रण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई साताअघि वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसमा चासो देखाइएको छैन।
सरकारी निकायले प्रदूषित सवारी साधनलाई नियमन गरी कारवाही गर्न कानुन अभावको कारण देखाएपछि तत्काल आवश्यक कानुन निर्माण गरी पेस गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुस २७ मा निर्देशन दिएको थियो। सवारी साधनका लागि प्रदूषणको मापदण्ड कानुनी रूपमै तोकिए पनि प्रदूषित सवारीलाई कारवाही गर्न प्रभावकारी कानुन अभाव भएकाले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘द्रुत एक्सन टिम’ का संयोजक एवं सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए। फिल्डमै जाँच गरेपछि मात्र ‘फेल’ र ‘पास’ को टुंगो लाग्छ। तर, फेल भएका प्रदूषित गाडी नियमन नहुँदा फेरि सडकमै गुड्ने गरेका छन्।
पीएम २.५ धुलोको मुख्य स्रोत प्रदूषित सवारीसाधन भएकाले यो नियन्त्रण नगरेसम्म वायू प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै तत्काल कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो। वातावरण विभागका प्रवक्ता सफला श्रेष्ठले भने ऐन तथा नियामवलीमा आवश्यक संशोधन गरी मन्त्रालय पठाइएको जानकारी दिइन्। मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै टिप्पणीको फाइल फिर्ता पठाएपछि काम अघि बढेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयको नेतृत्वमा वातवरण विभाग, ट्राफिक प्रहरी, महानगरपालिका, सडक कार्यालय लगायतले दैनिक सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गर्दै आएको छ। तर, कारवाही नहुँदा उपलब्धि शून्य छ।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता उमेश रन्जितकारले असोज ११ सम्ममा एक हजार आठ सय ९५ सवारीसाधन पक्राउ गरी यातायात व्यवस्था विभागमा कारवाहीका लागि पठाए पनि कारवाही नगरी पुनः सडकमै पठाइएको गुनासो गरे। ‘हामी हैरान भएका छौं। तर, सम्बन्धित निकायले नै चासो देखाएन,’ रन्जितकारले भने। दुई, तीन र चार पांग्रे सवारीसाधनको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न बनेको नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ लाई तत्काल संशोधन गरी कारवाहीको दायरा तोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।फिल्डमै जाँच गरेपछि मात्र ‘फेल’ र ‘पास’ को टुंगो लाग्छ। तर, फेल भएका प्रदूषित गाडी नियमन नहुँदा फेरि सडकमै गुड्ने गरेका छन्।
सवारी तथा यातयात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियामवली २०५४, सवारी तथा यातयात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६० र यातायात व्यवस्था विभागको सवारी तथा यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा पनि कारवाहीको विषय प्रस्ट छैन। सवारी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न यातयात व्यवस्था विभाग र प्रदूषणरहित वातावरण कायम गराउन वातावरण विभागको काम रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले बताए।
यातयात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रबहादुर स्वारले भने कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नेतर्फ तयारी थालेको बताए। प्रदूषित दुई हजार बढी सवारीसाधनलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न विभाग पठाए पनि त्यत्तिकै छाडिँदा वायु प्रदूषण दर बढेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गुरुङ बताउँछन्। वातावरण ऐनको प्रावधानअनुसार विभागमा १६ जना वातावरण निरीक्षक नियुक्ति गरिए पनि उपलब्धिपूर्ण काम नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रण द्रुत एक्सन टिमका संयोजक नारायण रेग्मीले वातावरण मन्त्रालयलाई विभागसँग सहकार्य गरी कानुन निर्माणमा ताकेता गरिएको बताए। यातयात व्यवस्था विभागले पक्राउ गरिएका सवारीसाधनलाई एक हजार जरिवाना लिएर छाड्ने गरेको छ। सवारी प्रदूषणकै कारण ३८ प्रतिशत वायु प्रदूषण हुने गरेको छ। समयमै मर्मत नगर्ने, मापदण्ड तोडेर गुड्दा सवारीबाट निस्कने धुवाँ मानव स्वास्थ्यका लागि अति नै हानिकारक बनेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।
पीएम २.५ धुलोका कण मसिनो हुने भएकाले माक्सले समेत नछेक्ने र सीधै स्वासप्रश्वासबाट रक्तनलीमा पुग्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ। वायु प्रदूषण बढाउन इँटाभट्टा, सडकको धुलो र सवारीसाधनबाट निस्किएको धुवाँ नै मुख्य कारक मानिन्छन्। सडक र सवारी साधनको धुवाँले वायु प्रदूषण ६० प्रतिशत गराउँछ। प्रदूषणले काठमाडौं उपत्यकाको वायु राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा पाँच दोब्बरसम्म प्रदूषित बनेको छ। राज्यले ४० तोके पनि हाल काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणको अवस्था दुई सय ‘माइक्रोग्राम परमिटर क्यु’ छ।
२०५४ माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल र ग्यासबाट गुड्ने चार पांग्रे सवारीमा १९८० अघि निर्माण भएका सवारीको कार्बनमनोअक्साइड ४.५ प्रतिशत र १९८० पछिको सवारीका लागि तीन प्रतिशत हुनुपर्नेछ। ३ पांग्रे ग्यासबाट चल्ने सवारीको हकमा १९९१ अघि निर्माण भएकाको ४.५ प्रतिशत र १९९१ पछिको सवारीमा तीन प्रतिशत कार्बनमनोअक्साइड हुनुपर्ने र दुई पांग्रे सवारीका लागि ४।५ प्रतिशत कार्बनमनोअक्साइड हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ।
यातयात व्यवस्था विभागमा आव ०७३ \ ७४ सम्ममा २७ लाख ८३ हजार चार सय २८ वटा सवारीसाधन दर्ता छन् । आजको अन्नपुर्णपोष्टमा यस्तो खवर छ ।
