काठमाडौं,२९ चैत्र । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी समायोजनलाई मूर्त रुप दिनका लागि छलफल तिब्र पारिएको बताउनुभएको छ । जनकपुरधाममा मधेस प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी समायोजनलाई पूर्णता प्रदान गर्नका लागि गम्भिर भएर छलफललाई तिब्र पारिएको बताउनुभएको हो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रहरी समायोजन छिट्टै गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको समयमा गृहमन्त्री लामिछानेले पनि प्रहरी समायोजनले पूर्णता पाउन केही समय लागेपनि त्रुटी बिना समायोजन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रहरी समायोजनकै विषयलाई लिएर प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुसँग दुई चरणको छलफल समेत भइसकेको बताउनु भयो । यद्यपि यकिन गरेर कहिले प्रहरी समायोजन कहिले हुन्छ ? भन्ने विषयमा भन्न नसकिने उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रहरी समायोजनको ड्राफ्टमा काम भएको छ । मैले पदभार सम्हालेपछि त्यसलाई छलफलको विषय पनि हामीले बनाएका थियौँ । यसमा हामीले मन्त्रालयमा वृहत छलफल पनि गरेका छाँै । गत हप्ता पनि छलफल गरेका थियौँ । त्यसमा केही काम गर्नुपर्ने ठाउँहरु अवश्य रहेका छन् । सरकारको काम कारबाही भनेको अविच्छिन्नता पनि हो । का आउँछ, को जान्छ त्यो ठूलो कुरा भएन । त्यसमा काम गर्ने ठाउँहरु थुप्रै छन् । निरन्तर रुपमा अघि बढाउने कुरामा हामी छलफल गरिरहेका छौँ । हामीले स्पष्ट भनिसक्यौँ, हामीले आरोप लाग्ने बित्तिकै, उजुरी पर्ने बित्तिकै सांसद, मन्त्री सबैले राजीनामा दिनेगरी सर्वदलीय सहमति गरौँ भनेर एक स्टेप माथि गएर भनिसकेका छाँै । कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न स्वतन्त्र, उच्चस्तरीय समिति वा आयोग गठन गरौँ भनेर स्पष्ट भनिसकेका छौँ ।’
गृहमन्त्री लामिछानेले आरोप लाग्ने र उजुरी पर्ने बित्तिकै सांसद एवं मन्त्री सबैले राजीनामा दिनेगरी सर्वदलीय सहमति गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाली काँग्रेसले राजीनामा माग गरेको र संसद अवरोध गरिरहेकोबारे सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा काँग्रेसको माग भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक कदम अघि बढेर उजुरी पर्ने बित्तिकै सांसद, मन्त्री सबैले राजीनामा दिनेगरी सर्वदलीय सहमति गर्न प्रश्ताव गरिसकेको बताउनु भयो । कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न स्वतन्त्र, उच्चस्तरीय समिति वा आयोग गठन गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताउनु भयो । गोष्ठीमा स्थानीय प्रशासनले कानून कार्यान्वयनमा पूर्ण सक्रियताका साथ कार्य गर्ने र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार मातहतका निकायहरु बीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने साझा प्रतिवद्धता भएको छ ।
