१८ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तहहरुबीच वृद्ध भत्ता बढाउने होडबाजी देखिएको छ । खासगरी नेकपा एमालेले प्रमुख पद जितेका स्थानीय तहबीच वृद्ध भत्ता बढाउने होडबाजी देखिएको हो । सरकारले ७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा मासिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएकामा स्थानीय तहका प्रमुखहरु लोकप्रियता हासिल गर्ने होडमा थप भत्ताको घोषणातिर लागेका छन् ।
नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता २ हजारबाट बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा ग¥यो । एमालेको यो घोषणाले निर्वाचनमा काम पनि ग¥यो । २ सय ८३ स्थानीय तहमध्ये एमालेले २ महानगरसहित १ सय २५ स्थानीय तहको प्रमुख पद्मा बाजी मा¥यो ।
निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु सपथग्रहण र पदभार ग्रहणसँगै वृद्धभत्ता बढाउने निर्णय गर्ने होडबाजीमा उत्रिएका छन् । यो होडबाजीमा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख अगाडि देखिएका छन् । क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो महानगरमा पर्ने लेखनाथ पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले वृद्धभत्ता २ सय रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरे । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठले अझ उत्साही भएर वृद्धभत्ता ५ सय बढाउने निर्णय लिए । तर जिसी र श्रेष्ठलाई उछिन्दै सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बुधबार ७५ वर्ष पुगेका वृद्धा र ८० वर्ष पुगेका वृद्धलाई थप १ हजार महानगर भत्ता दिने निर्णय गराए । संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिएको छ । ती अधिकार कार्यान्वयनका लागि भन्दै सरकारले स्थानीय तहहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड अर्थात १७ दशमलव ६ प्रतिशत बजेट दिएको छ ।
स्थानीय तहहरुले विकासको अवस्था, जनसंख्या र क्षेत्रफलको आधारमा ११ करोड २० लाख देखि १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएका छन् । मनाङको नार्फु गाउँपालिकाले प्रतिव्यक्ति मासिक १७ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँका दरले बजेट पाएको छ । सरकारले बजेटको ठूलो अंश दिएको अवस्थामा त्यो बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र स्थानीय तहमा छैन । सरकारले बजेट पठाएपनि कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएर आएका छन् तर उनीहरु आफूलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीको संयन्त्रतिर ध्यान दिनुको साटो विचार नपु¥याइ अन्धाधुन्धरुपमा भत्ता बढाउने निर्णय गर्नतिर लागेका छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले दिएको बजेटबाट २ हजारभन्दा बढीका दरले भत्ता बाँड्न मिल्दैन । र, स्थानीय तहले आफूखुशी गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि थप रकम आवश्यक पर्छ । जस्तो कि काठमाडौं महानगरपालिकामा ७५ वर्ष पुगेका वृद्धाको संख्या १० हजार भए तिनको महानगर भत्तामा वर्षमा १२ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । १५ वर्षपछि चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिमाथि जनताले ठूलो भसोरा गरेका छन् । विकास निर्माणका कामले तिब्रता पाउने जनताको आशा छ ।
यसर्थ विकासको मूल फुट्ने र जीवनयापन सहज हुने जनताको आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिन नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले रकमको स्रोतको विचारै नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि जथाभावी निर्णय गर्ने होडबाजी बन्द गर्नुपर्ने विष्लेषकहरुले बताएका छन् ।
