काठमाडाैं, १३ माघ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई लामो समयसम्म जेलेको संविधान संशोधनको बहस निर्वाचनपछि फेरि सुरु भएको छ । मधेस केन्द्रित दलको चाहाना अनुसार संविधान संशोधनको विपक्षमा देखिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका केपी शर्मा ओलीले नै संविधान संशोधनको मुद्दालाई ब्युँताएका छन् ।
मधेस केन्द्रित दलले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो विपक्षी मान्ने कुनै दल छ भने त्यो एमाले हो । र, व्यक्ति केपी शर्मा ओली, जो अब बन्ने केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् । खासगरी संविधान संशोधनको मुद्दामा ओली र एमालेप्रति मधेस केन्द्रित दलको ठूलो आक्रोश छ । अहिलेसम्म जेसुकै कारणले यो मुद्दा किनारा लाग्न नसकेपनि मधेसी नेताहरुले यसको दोष एमालेलाई नै लगाउँदै आएका छन् ।
तर, निर्वाचनमार्फत अब सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश पाएका एमाले अध्यक्ष ओलीले नै अहिले संविधान संशोधनको बहस ब्युँताएका छन् । कास्कीको पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न मधेस केन्द्रित दललाई घुमाउरो भाषामा आह्वान गरेपछि यो बहस फेरि सुरु भएको हो ।
यसअघि ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले समर्थन गरेको संविधान संशोधन गर्न औचित्य खोज्दै आएका ओली अहिले आएर सकारात्मक भएको मधेसी नेतालाई भने पटक्कै विश्वास लागेको छैन । किनकी, ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले मधेस केन्द्रित दलका नेतालाई झण्डै ४० पटक वार्तामा बोलाएर चिया पिलाउँदै पठाएका थिए ।
ओलीले अहिले संविधान संशोधनबारे बोल्नु उनको बाध्यता भएको मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुको बुझाइ छ । प्रदेश नम्बर २ मा एमालेको हारलाई ‘करेक्सन’ गर्न उनले ‘कार्ड’ फालिरहेको मधेस केन्द्रित दलका नेता बताउँछन् ।
मधेस केन्द्रित दल र एमालेबीच खासगरी सिमाङकन हेरफेरसम्बन्धी मुद्दामा गम्भीर मतभेद छ । मधेस केन्द्रित दल सात प्रदेशलाई कायमै राख्ने गरी प्रदेश ४, प्रदेश ५ र प्रदेश ६ लाई हेरफेर गर्न चाहन्छन् । तर, यसबाहेक अन्य मुद्दामा बसेर छलफल गर्न सकिने एमाले नेताहरु बताउँछन् ।
अब वामपन्थी सरकार बन्दै छ । त्यसको नेतृत्व ओलीले नै गर्ने निश्चितप्राय छ । यो अवस्थामा ओलीसहित एमालेका दोस्रो तहका नेताबाट संविधान संशोधनबारे सकारात्मक अभिव्यक्ति आउनु मधेस केन्द्रित दलका लागि उत्साहको पाटो हुन सक्ने विश्लेषकहरुको मत छ ।
तर, विगतमा सिमांकन बाहेकमै राखिएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा निर्णय गर्न नदिन एमालेले ४० दिन संसद अवरुद्ध गरेको नजिर कोहीबाट पनि लुकेको छैन । त्यसैले संविधान संशोधनको मुद्दामा मधेसकेन्द्रित दललाई कसरी एमालेले चित्त बुझाउँछ त्यो हेर्न भने अझै केही समय कुर्नैपर्छ ।
