काठमाडौं,२२ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता समीकरणमा हेरफेर गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेसँगै पुरानो गठबन्धन विभाजन भएको छ भने नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०सहितको नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको छ । यो गठबन्धनमा अन्य दललाई समेत सहभागी गराउने प्रयास प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जारी राखेका छन् ।
गठबन्धन हेरफेरमा प्रचण्ड
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी०, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा०लगायतलाई नयाँ गठबन्धनमा सहभागी गराउने प्रयासमा प्रचण्ड रहेका छन् । यसअघि रहेको माओवादी, नेपाली कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धन विभाजन भएको छ ।
पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्र, एमाले र रास्वपाका तीन मन्त्रीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । नेताले आपसी सहमतिमा केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइने जनाएका छन् । एमालेबाट प्रमुख सचेतक रहेका पदम गिरी, माओवादी केन्द्रबाट हितबहादुर तामाङ र रास्वपा उपाध्यक्ष डीपी अर्याल मन्त्रीको शपथ सोमबार लिएका छन् । नवनियुक्त तीनै जनाले बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका हुन् ।
मन्त्रीहरूको शपथअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नयाँ सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । सोमबार यी दलको छुट्टाछुट्टै बैठक बस्दै नयाँ गठबन्धन’दयगत निर्णय गरेका थिए । बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताको सहभागिता रहेको थियो । बालुवाटार स्रोतका अनुसार अब दुई वर्ष प्रचण्ड र त्यसपछि दुई वर्ष ओली प्रधानमन्त्री हुने आन्तरिक सहमति भएको छ ।
यस्तो छ नयाँ गठबन्धनको ८ बुँदे सहमति
दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा नटुंगिएकाले बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ गराउने र पछि मन्त्रालय टुंगो लगाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति नेताबीच भएको थियो । मन्त्रीको भागबन्डलगायत विषयमा टुंगो लगाउन एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, रास्वपाका सभापति लामिछाने र जसपा अध्यक्ष यादव रहेको एक समितिसमेत गठन भएको छ ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएका प्रचण्डले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका थिए । पुरानो गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार प्रचण्ड दुई वर्ष, माधवकुमार नेपाल एक वर्ष र देउवा दुई वर्ष क्रमशः प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार प्रचण्ड पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका थिए ।
तर, कांग्रेसले साथ नदिएपछि उनी गठबन्धन फेर्दै एमालेको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपालगायतको साथ त्यति बेला उनले पाए । प्रतिनिधिसभामा २६ पुसमा प्रचण्डलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि त्यति बेलाको गठबन्धन फेरि विभाजन हुने आँकलन गरिएको थियो । र प्रचण्डले दुई महिनामा एमालेसँगको गठबन्धन तोड्दै निर्वाचन ताकाको कांग्रेससहितको गठबन्धनमा फर्किए ।
१५ फागुनमा एमाले सरकारबाट बाहिरियो । त्यसअघि नै २४ माघमा रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो भने राप्रपा पनि एमालेभन्दा अघि नै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसपछि कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपालाई समेटेर १७ चैतमा सरकारको विस्तार गरेका थिए ।
तर, पछिल्लो समय कांग्रेस महासमितिको निर्णय, राष्ट्रिय सभामा कोशी प्रदेशको अप्रत्यासित परिणाम, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलगायतका विभिन्न कारणले कांग्रेससहितको गठबन्धन तोड्दै प्रचण्ड एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेका हुन् ।
प्रचण्ड, नेपाल र श्रेष्ठबीच भेटघाट
यसैबीच सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, र माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठबीच भेटघाट भएको छ । नयाँ समीकरण बनेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका हुन् । नेपाल भेट्न पुगेका प्रचण्डले श्रेष्ठलाई पनि सँगै लिएर गएका थिए ।
नयाँ गठबन्धन’दयगत छलफल गर्दै प्रचण्डले नेपालको पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । सोमबार नै बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले सुरुवात भएको नयाँ सत्ता गठबन्धनप्रति पर्ख र हेरको नीति लिएको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । बैठकपछि उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवाडले सरकारको निर्णयको उद्देश्य, प्रक्रिया र संरचना’दयगत सबै विषय अगाडि आएपछि तिनको गुण र दोषका आधारमा आफ्ना नीति लागू हुने जनाए ।
‘प्रधानमन्त्रीले नयाँ निर्णय लिएसँगै मुलुक फेरि अर्को राजनीतिक समीकरणमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ समीकरणको उद्देश्य, प्रक्रिया र संरचना अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णयको उद्देश्य, प्रक्रिया र संरचना’दयगत सबै विषय अगाडि आएपछि तिनका गुण र दोषका आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना नीतिहरू स्पष्ट पार्नेछ,’ उनले भने ।
प्रचण्ड र नितिश दुवै ‘पल्टुराम १’
सत्ताको खेलमा नेपाल र छिमेकी देश भारतको बिहार राज्यको दृश्य उस्ताउस्तै देखिन्छ । सरकारका लागि गठबन्धन बनाउने र भत्काउने विषयमा प्रचण्ड र बिहार राज्यका मुख्यमन्त्री नितिश कुमार दुवै ‘पल्टुराम’ नै रहेका छन् ।
नेपालमा गठबन्धन विभाजन हुन्छ तर सरकार रहिरहन्छ । प्रधानमन्त्री उही हुन्छ तर उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिन्छ । यस्तै हुन्छ, बिहारमा पनि । गठबन्धन फेरिन्छ, मुख्यमन्त्री रहिरहन्छ तर उपमुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिन्छ ।
नेपाल र बिहारमा अर्को पक्ष के मिल्छ भने दुवैतर्फ तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेका दलका नेताले सरकारको नेतृत्व गर्छन् । बिहार विधानसभामा २४३ सिटको छ । जसमा भारतीय जनता दल (बीजेपी)को ७८ सिट, राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी)को ७९ सिट, नितिश नेतृत्वको दल जनता दल युनाइटेट (जेडेयू)को ४५ सिट, कांग्रेसको १९ सिट छ । यस्तै साना विभिन्न पाँच दलसँग २१ सिट छ ।
नितिश कहिले आरजेडीसँग र कहिले बीजेपीसँग मिलेर सरकार बनाउँछन् । मुख्यमन्त्री परिवर्तन नहुने तर उपमुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिरहने गरेका छन् । पहिलो दल रहेको बीजेपी र दोस्रो दल रहेको आरजेडी सधंै सहयोगी दल हुनेगरेका छन् । तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको नितिशको पार्टी जेडेयूले सरकारको नेतृत्व गरिरहन्छ ।
नेपालमा पनि कांग्रेस ८८ सिटसहित पहिलो, ७८ सिटसहित एमाले दोस्रो र ३२ सिटसहित माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्तिशाली दल हो । तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कहिले एमालेको समर्थनमा त कहिले कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनेगरेका छन् । कांग्रेस र एमाले सहयोगी दल मात्रै हुने गरेका छन् । पार्टी सत्तामा होस् वा राज्यसत्तामा टिकिरहन समीकरण परिवर्तन गरिरहने अन्तर्निहित स्वभावका प्रचण्ड गठबन्धन परिवर्तनमा बिहारका नितिशको झल्को दिएको विश्लेषण अहिले नेपाली राजनीति वृत्तमा भइरहेको छ । राजधानी दैनिकबाट
