काठमाडौं, १२ माघ । नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने पर्खाइमा रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले मुलुकलाई कंगाल बनाउने गरी जथाभावी निर्णय गरेको भन्दै ती निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेका छन ।
सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम गर्ने र भूकम्प तथा बाढी पीडितलाई थप एक लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारका निर्णय असंवैधानिक र राष्ट्रहित विपरित रहेको भन्दै नयाँ सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेका हुन । उपचार गराएर थाइल्याण्डबाट फर्केपछि घरमा नै बैठक राख्दै आएका ओली सरकारी निर्णयको विरोध गर्न विहिबार पार्टी मुख्यालय पुगेका थिए । ओलीले पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्दा ठूलो रकम खर्च भएको अवस्थामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटिएका कार्यक्रम ल्याएर सरकारले मुलुकलाई कंगाल बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।
उनले निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा अहिलेको सरकारलाई दुरगामी महत्वका निर्णय गर्ने अधिकार नरहको भन्दै निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सरकारले गरेका सबै निर्णयमाथि नयाँ सरकारले पुनर्विचार गर्ने बताए ।प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ । सरकारविरुद्ध निकै क्रुद्ध देखिएका ओलीले निर्वाचन आयोगमाथि पनि चर्को असन्तुष्टि पोखे । नयाँ सरकार गठनमा सक्दो ढिलाइ गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको र त्यसमा आयोगले लाचार छायाँ बनेर साथ दिएको ओलीको आरोप छ ।
