काठमाडौं,६ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजश्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकार विशेष योजनासहित सरकार प्रश्तुत हुने बताउनुभएको छ । मुलुकका आर्थिक स्रोत बढाउन र विकास, निर्माणको काममा तिब्रता दिन सरकारले सो योजनालाई कडाईका साथ पालना गराउन लागि पर्ने विशेष नीति लिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो । आईतवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सरकारको आर्थिक स्रोत बढाउन पनि सो योजना कडाईका साथ लागू गर्न सरकार अघि बढेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई द्रुतता दिइने र त्यसले थप वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आधार स्तम्भ तयार हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणहरुको स्पष्ट पहिचान गरेको भन्दै त्यसलाई बढाउन केही नयाँ पहल अगाडि बढाइको पनि दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रले संकट पार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई लयमा फर्काउनका लागि आफूले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग समाधानमुखि छलफल गरिरहेको पनि दोहो¥याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘माननीयज्यूले भनेजस्तै अहिले अर्थतन्त्रको कतिपय परिसूचकहरु सकारात्मक रहेका छन् । तर कतिपय परिसूचकहरु सकारात्मक रहँदारहँदै पनि अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्र समस्यामुक्त भने भएको छैन । अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा चलायमान भएको छैन भन्ने सरकारको मूल्यांकन छ । एक वर्ष अघि शोधान्तर घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्युन बिन्दुमा झरेको थियो । बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव रहेको, ब्याजदर उद्योग, व्यवसायले धान्न नसक्ने तहमा पुगेको र मूल्यवृद्धि पनि उच्च रहेको अवस्था थियो । देश उच्च आर्थिक संकटको तहमा रहेको आम चिन्ता सबैमा थियो । आज म सम्मानित सदनलाई दृढता र आत्मविश्वासको साथ भन्नसक्छु–अर्थतन्त्र त्यसखालको संकटबाट मुक्त भएको छ । तर उत्पादन, रोजगारी र सरकारको खर्चबाट अर्थतन्त्रलाई पूर्ण लयमा फर्काउनेतर्फ चुनौति भने अझै कायम छन । अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित छ । यस बीचमा मैले हरेक मन्त्रालयहरुसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास, निर्माण र त्यसको प्रभावकारीताको विषयमा दिनहुजसो समाधानमुखि छलफल गरिरहेको माननीयज्यूलाई अवगत नै छ । खाली मैले मन्त्रालयसँग सम्बन्धिन भएर मात्रै होइन, देशका सबै राजनीतिक दल र नेताहरु, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु, विज्ञहरुसँगै राखेर पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको निम्ति के गर्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा पटकपटक सिंहदरबारमा अर्थपूर्ण र कतिपय निकै महत्वपूर्ण छलफल आयोजना भएका छन । र ती छलफलहरुले महत्वपूर्ण निष्कर्षहरु पनि दिएको छ । जसलाई मैले संश्लेषित रुपमा सुनाएर सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग सबैलाई निर्देशित गरेको छु । र त्यसले कही सकारात्मक लय पनि पक्रेको छ । अवको महिनामा यसको सकारात्मक प्रभाव म अंकमै सम्मानित संसदलाई सुनाउन सक्छु भन्ने मेरो आत्माविश्वास बढेको छ । यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार भएपनि पहिलो ६ महिनाको प्रगति अपेक्षा अनुसार हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयमा यस बारेमा समिक्षा बैठक भइसकेको छ । बजेटले शुरुमा अनुमान गरे अनुसार राजश्व प्राप्त नहुनुमा आन्तरिक उपभोग र आयात घट्नु लगायतका कारण छन् । आगामी दिनमा स्रोत बढाउन सरकारले खासगरी राजश्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायताको परिचालन बढाउनेतर्फ विशेष पहल लिँदैछ । राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न अब विशेष योजनासहित सरकार कडा रुपमा प्रश्तुत हुँदैछ । म यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु । यसबाट राजश्व प्राप्तीमा थप योगदान भई सरकारको आर्थिक स्रोत बढने कुरामा पनि हामी धेरै आशावादी भएका छौं । किनकी अहिले क्रमशः राजस्व बढ्न थालेको छ । त्यसैगरी वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई द्रुतता दिइनेछ । र यसबाट थप वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आधार स्तम्भ तयार हुनेछ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणहरुको स्पष्ट पहिचान गरिएको छ । र पुँजीगत खर्च बढाउन केही नयाँ पहल अगाडि बढाइँदैछ । यस अन्तरगत आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यविधि तर्जुमा अन्तिम चरणमा छ । सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि हरेक आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी तत्काल समाधानका उपाय खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्ने छ भन्ने सरकारको विश्वास छ । हालैमात्रै सरकारले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड तयार गरी लागू गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनका लागि विकास आयोजनाहरुको वर्गीकरणको मापदण्ड तय गरी लागू गरेको पनि बताउनु भयो ।
