व्यापारी, व्यवसायीलाई १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गर्नुहुँदैनः वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं, १५ माघ ||
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्ज्न श्रेष्ठले ऐन, कानूनको परिपालना नगर्ने व्यापारी, व्यवसायीहरुलाई १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना गर्नु नहुने बताउनुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा खाद्य स्वच्छता विधेयकको सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट सुझाव राख्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले ऐन, कानून परिपालनाको हकमा जरिवाना, सजायको हद १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी राख्नु अनुचित रहेकोले १० हजार रुपैयाँसम्म कायम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै, दुषित खाद्य पद्धार्थ, न्युन स्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी, नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराउँदा कैद र अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित भएको बताउनु भयो । उहाँले ऐनमा अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम राम्रो मिति (बेस्ट विफोर डेट) लेभलमा खुलाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी, लेभलमा उत्पादन मिति, म्याद नाघ्ने मिति र अधिकतम राम्रो मितिको प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ऐनमा दुषित र मिसावटलाई एउटै हो भन्ने किसिमले व्यवस्था गरिएको भन्दै उहाँले कुनै वस्तुमा मिसावट हुन बित्तिकै त्यो वस्तु दुषित भनि कारबाही गर्ने ऐनको प्रावधानलाई परिवर्तन गरी दुषित र मिसावट सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वस्तुगत आधार बिना शंकाको आधारमा खाद्य पद्धार्थ बिक्री, वितरणमा रोक लगाइएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्शानीको निम्ति क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले खाद्य स्वच्छता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा मुलुक भित्र खाद्यसँग सम्बन्धित कुनैपनि उद्योग व्यवसाय गर्न नसकिने अवस्था आउने बताउनु भयो ।