काठमाडौं,१७ पुस । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेश दिनुको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउने आदेश गरेको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले रायमाझी र पाण्डेलाई थुनामा राख्नुपर्ने कारणसहितको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालत पाटनबाट झिकाउने आदेश गरेको हो ।
थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रियाअघि बढाउन माग गर्दै उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध रायमाझी र पाण्डेले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको हो ।
यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई थुनामा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको थियो ।
