काठमाडौं, १६ पुस । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफूहरूले विद्युत प्राधिकरणले दिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा नै प्रयोग नगरेको बताउनुभएको हो । आईतवार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लाइनका विषयमा जानकारी दिन व्यवसायीहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुरारकाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्राधिकरणले प्रमाण दिए सबै उद्योगहरु पैसा तिर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले चार वर्ष अघिको बिल अहिले आएर पेश गरेर पैसा उठाउने काम बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले व्यवसायीहरु र प्राधिकरणबीच राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहेको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा संवादमार्फत छिनोफानो गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरण आफैँले लोडसेडिङको समय विद्युत आपूर्ति गर्न सक्दैनौं भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको समयमा उद्योगहरुले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण खोज्न जायज नभएको बताउनु भयो । उहाँले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण खोज्दा व्यवसायीहरुले के गलत ग¥यौं ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले १०३ र १०८ बैठकको शर्तअनुसार प्राधिकरणले बिल पठाए पैसा तिर्न तयार रहेको बताउनु भयो। उहाँल प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई चोरको रुपमा प्रचार गर्नु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगीहरुको उद्योग बन्द भए प्राधिकरणलाई ठूलो झड्का लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले डेडिकेटेडमा २४ घण्टा नै विद्युत चलाएको र ट्रंकको हकमा २० घण्टाभन्दा बढी चलाएको हुनु पर्नेमा यो शर्त नै लागू नहुने भएकोले प्राधिकरणले प्रिमियम लिन नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियमदर निर्धारण गर्दा केही शर्त राखेको र त्यसअनुसार विद्युत उपलब्ध नगराइएको जिकिर गर्नुभयो । मुरारकाले बत्ती बालेको पाइएमा आफूहरू रकम तिर्न तयार रहेको र यसमा छलफल गरेर समाधान निकाल्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘प्राधिकरण आफैले लोडसेडिङको समय विद्युत आपूर्ति गर्न सक्दैनौं भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको समयमा उद्योगहरुले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण खोज्नु कहाँसम्म जायज हो । विद्युत बालेको प्रमाण खोज्दा हामीले के गलत गरेका छौं । हामी महशुल तिर्न तयार छौं । महशुलको लागि ४ वर्षपछि बिल पठाउनु भएको छ भने १०३ र १०८ बैठकको शर्त अनुसार प्राधिकरणले बिल पठाउनु हुन्छ भने हामी पैसा तिर्न तयार छौं । त्यसको लागि प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्छ । प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई चोरको रुपमा प्रश्तावित गरियो । प्राधिकरणको एकतिहाई मशुल व्यवसायीहरुले तिर्छौं । उद्योगीहरुको उद्योग बन्द भयो भने प्राधिकरणलाई ठूलो झड्का लाग्छ होला । प्राधिकरणसँग हामी मिलेर बस्न चाहन्छौं । प्राधिकरणले प्रमाण दिनुस् पैसा तिर्न तयार छौं भनिरहेका छौं । हामीले लोडसेडिङको समयमा बत्ती बालेको प्रमाण खोजेर के गल्ती ग¥यौ? डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सर्तमा बसेर हामीले बत्ती चलाएका छैनौ र बढी चलाएको लाग्छ भनि हामी चोरीमा परेको हुनुपर्ने थियो। चोरी ग¥यौ वा बढी बत्ती लियौ भनेर प्राधिकरणले भन्न सकेको छैन। डेडिकेटेडको लागि नियमित बिजुली दिने हो। यसमा प्रिमियम शुल्क लिन २४ घण्टा नै विद्युत प्रवाह भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै, यसको शर्त ६ महिना देशमा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र उद्योगमा २० घण्टाभन्दा बढी हुनुपर्ने थियो तर त्यस अनुसारको अवस्था नै थिएन।’
त्यस्तै,उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर भावनात्मक कुरा गरेको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीहरुलाई दोषी देखाउने गरी भावनात्मक रुपमा प्रश्तुत भएको बताउनु भयो । उहाँले कुलमान घिसिङले बोल्ने बित्तिकै कानून नबन्ने बताउनु भयो । उहाँले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा विद्युत २४ घण्टा दिनुपर्ने प्रावधान प्राधिकरणले बनाएको भन्दै आफैँले बनाएको प्रावधान उहाँहरुले नमानेको बताउनु भयो । उहाँलेडेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका लागि कुनैपनि उद्योगीहरुले माग नगरेकाले प्राधिकरणले उद्योगहरुले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणले आफ्नो डकुमेण्ट पाँच वर्षसम्म नराखेकोमा के कारबाही हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युतको विषयमा यति धेरै विवाद हुँदा सरकार संवेदनशिल नदेखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले अर्थतन्त्रमा परेको असरको कारण अफ्ठ्यरोमा रहेका उद्योगीलाई उद्योगको विद्युत काटेर तर्साउने र धम्काउने काम सरकारले तत्काल बन्द गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
