काठमाडौं,११ पुस । समाजवादी मोर्चाले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार अध्यादेश ल्याएर भएपनि दिनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ । बुधवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मोर्चाको बैठकले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बैठकले हालसम्म भएका कामहरुको समीक्षा भएको र मोर्चाका कामको बारेमा जानकारी गराइएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको तर्फबाट भ्रष्टाचार बिरुद्ध अभियान चलाएर इतिहासमै राम्रो काम गरेकोमा धन्यवाद दिएको र संघीयता, धर्मनिरपेक्ष लगायतमा बाहिर र भित्री शक्ति लागेको बारेमा पनि छलफल भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आजको समाजवादी मोर्चा नेपालको बैठकले हालसम्म भएका कामहरुको समीक्षा गरेको । अहिलेसम्म भएका कामको प्रगतिमा अहिले मोर्चाले झन्डै ५० वटा जिल्लामा जिल्ला संयोजन समिति गठन गरिसकेको र ठाउँ ठाउँमा अब यो संगठन बिस्तारको काम भइरहेको र प्रदेश स्तरमा भएका सबै कार्यक्रमहरु अत्याधिक रुपमा जनताको सहभागीतामा उत्साहवद्र्धक ढंगले सम्पन्न भएको समीक्षा गरेको छ । वर्तमान परिस्थितिबारे पनि छलफल गरेका छाँ ।
अहिले मुलुकमा जुन सरकारको तर्फबाट भ्रष्टाचार बिरुद्ध अभियान चलाएर इतिहासमै यति धेरै काम सञ्चालन गरेकोमा धन्यवाद दिएक छौँ । संघीयता, धर्मनिरपेक्ष लगायतमा जुन ढंगले विविध रुपमा देश भित्र र बाहिरका कतिपय शक्ति लागेका छन्, त्यसलाई सरकारले निस्तेज पार्दै गएको छ । अहिले जे जति उपलब्धि हासिल भएको छ, त्यो उपलब्धिहरुलाई संरक्षण गर्दै अझ थप उपलब्धि प्राप्तिका लागि जानुपर्छ, संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकार अग्रसर भएर दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ । प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिँदा प्रदेश बोझ हो की भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि समाजवादी मोर्चाले सल्लाह गरेके छ । अध्यादेश नै ल्याएर भएपनि यो कार्यान्वय गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ ।’
बैठकमा जिल्लामा गठन हुन बाँकी जिल्ला संयोजन समिति गठन गर्ने र मुख्य शहरहरुमा संघीयता, धर्मनिरपेक्ष लगायतमा उठेका सवालहरु चिर्नेगरी कार्यक्रम गर्नेबारे छलफल भएको पनि बताउनु भयो ।
