एजेन्सी,२ पुस । पञ्जाबमा एकातिर प्रदेशभर आवारा कुकुरको त्रास बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ ती कुकुरले मानिसलाई टोक्ने घटना दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । उच्च अदालतले केही दिनअघि कुकुरको टोकाइको घटनामा राज्य सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको थियो ।
साथै, मुआब्जा निर्धारण गर्न समिति गठन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । तर उच्च अदालतको आदेश भए पनि जिल्लामा अहिलेसम्म समिति गठन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा यी छाडा कुकुरको शिकार हुनेलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्देशन व्यर्थ सावित भइरहेको छ ।
उच्च अदालतले आवारा कुकुरको शिकार हुनेलाई न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो । साथै, घाउको आकार अनुसार क्षतिपूर्तिको निर्णय गर्नु पर्ने थियो। उच्च अदालतले मुआब्जासम्बन्धी निवेदन दिन प्रत्येक जिल्लामा समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो । यस समितिले निवेदनको छानबिन गरी चार महिनाभित्र मुआब्जा दिने भनिए पनि जिल्लामा अहिलेसम्म उक्त समिति गठन हुन सकेको छैन ।
सो जिल्लामा २०२२ मा १ हजार १ सय ५६ कुकुरले टोकेका थिए भने २०२३ मा हालसम्म १ हजार १ सय ६८ घटना सार्वजनिक भएका थिए । यस्ता अवस्थामा निजामती अस्पतालमा खोप निःशुल्क दिइने भए पनि यसबाट परेको समस्याको क्षतिपूर्ति सरकारलाई दिन निर्देशन दिइएको थियो । उच्च अदालतको आदेश भए पनि जिल्ला प्रशासनले समिति गठन नगर्नु चिन्ताजनक छ ।
यस्तो अवस्थामा उच्च अदालतको आदेशको औचित्य के हो र कुकुरको टोकाइबाट पीडितले कसलाई निवेदन दिने भन्ने प्रश्नको जवाफ कुनै अधिकारीसँग छैन ।
