काठमाडौं, ८ मंसिर । चोभार सुख्खा बन्दरगाह निजी साझेदारी (पि.पि.पि.) मोडेलमार्फत निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने भएको छ । विश्व बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायतामा निर्माण भएको बन्दरगाह सञ्चालनका लागि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेजलाई दिएको छ ।
समितिले गत साउन ९ गते टेण्डर आह्वान गरेकोमा ट्रान्स नेपाल र न्यु नेपाल ढुवानी सेवा कम्पनीले दिएको आवेदनमा समितिले प्राविधिक मूल्यांकनमार्फत ट्रान्स नेपाललाई बन्दरगाह सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले प्राविधिक मूल्यांकनमा ट्रान्स नेपालले बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा पाएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ र टर्मिनल सट्टा बहालमा दिने सम्बन्धी, २०७० मा पोर्टहरू कम्पनीमार्फत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गराउने र नियमन समितिले गर्ने उल्लेख भए बमाजिम निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिएको बताउनु भयो । उहाँले सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन निजी क्षेत्रले गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको बताउनु भयो । उहाँले चोभार सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा मासिक रुपमा १६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले बन्दरगाहको मासिक आम्दानी भने ५ देखि ६ लाख रहेको भन्दै अब निजी क्षेत्रले सञ्चालनको जिम्मा पाएपछि बन्दरगाहको सञ्चालन व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार उसैले गर्ने बताउनु भयो । निर्देशक गजुरेलले बन्दरगाहमा लाग्ने सरकारको १० देखि ११ लाख रुपैयाँको खर्च अब निजी क्षेत्रले नै गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले पाँच वर्षको लागि २ करोड ८८ लाख रकम न्युनतम सट्टापट्टा बहाल र नियमानुसार महशुल बाँडफाँड गर्नेगरी सम्झौता भएको बताउनु भयो । उहाँले साढे एक वर्षसम्म सरकारले सञ्चालन गरेको अनुभव हेर्दा सरकारले पाँच वर्षमा २ करोड ८८ लाख पाएकोमा गर्व गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौं तराई दु्रत मार्ग नबनेसम्म चोभार सुख्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आउन नसक्ने विषयलाई सरकारले स्वीकार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिनु राज्यको लागि पनि राम्रो भएको बताउनु भयो । उहाँले बन्दरगाहलाई अहिले दुई भागमा छुट्याएर सञ्चालनमा ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले चोभार भन्सार नयाँ सवारी साधनहरुको भन्सार जाँचपास गर्ने हबको रुपमा विकसित भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि भन्सार पासको लागि ९० वडा सवारी साधन बन्दरगाहमा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन व्यवस्थाले इन्टरमोडल यातायात समितिले नै बन्दरगाह सञ्चालन गर्न पाउँदैनौं । जबसम्म सरकारले बन्दरगाहमा ट्राफिक फोरकाष्ट गर्न सक्दैनौं । सञ्चालक समितिको निर्णयबाट स्टक ग्याम ओरेजमेण्ट भनेर केही समयको लागि चलाउँछौं । ठेक्का प्रणालीमा कसरी जाने र मिनिमम रेट कति राख्ने भन्ने विषयमा क्यालकुलेटर गर्नसक्ने भएपछि टेण्डर प्रक्रियामा गएर कम्पनी छनोट गरेर उहाँहरुमार्फत बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने हो । विश्वव्यापी प्रचलन हेर्नुहुन्छ भने बन्दरगाहहरु निजी क्षेत्रमार्फत नै सञ्चालन भइरहेका छन् । चोभार सञ्चालनमा मासिक रुपमा १६ लाख रुपैयाँ खर्च छ । बन्दरगाहको मासिक आम्दानी भनेको ५ देखि ६ लाख हो । निजी क्षेत्र आएपछि निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन व्यवस्थापन र मर्मतसम्भार गर्छ । सरकारको १० देखि ११ लाख रुपैयाँको खर्च छ । त्यो पनि निजी क्षेत्रले गर्छ । त्यसमा पाँच वर्षमा २ करोड ८८ लाख दिन्छ भनेपछि गर्व गर्नुपर्ने काम गरेका छौं । साढे एक वर्ष सञ्चालन पछिको कुरा के हो भने जबसम्म काठमाडौं तराई दु्रत मार्ग बन्दैन तबसम्म चोभार सुख्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आउन सक्दैन । यो कुरालाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिएको काम राज्यको लागि हो । लजिकसहित हामी अगाडि बढ्छौं । राज्यलाई फाइदै फाइदा भएका छन् । बन्दरगाहलाई अहिले दुई भागमा छुट्याएरका छौं । एकतिर आन्तरिक र अर्कोतिर भन्सार जाँचपासको लागि चलाएका छौं । चोभार भन्सारलाई नयाँ सवारी साधनहरुको भन्सार जाँचपास गर्ने हबको रुपमा विकसित भएको छ । अहिले पनि भन्सार पासको लागि ९० वडा सवारी साधन बन्दरगाहमा बसेका छन् । त्यो राम्रो पक्ष छ । त्यो बाहेक हरेक दिन ३ वटासम्म भन्सार पासको लागि सवारी साधन आइरहेका छन् ।’
निर्देशक गजुरेलले समितिले चलाउन पाउने नियम नभएको र पनि सञ्चालक समितिले विशेष निर्णय गरेर हालसम्म चलाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले बन्दरगाहमा ट्राफिक प्रक्षेपण (गाडी वा कन्टेनर आउने संख्याको अनुमान) गरेर निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिइएको बताउनु भयो ।
