काठमाडौँ, कात्तिक २४ गते । अब आयुर्वेदिक औषधी उद्योगले पनि अनिवार्य रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड (जिएमपी) पूरा गर्नुपर्ने भएको छ ।
हाल नेपालमा सञ्चालित आयुर्वेदिक औषधी कम्पनीहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा ८० वटा आयुर्वेदिक औषधी उद्योग दर्ता भए पनि ५५ वटा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड गुड म्यानिफ्याक्चरिङ प्राक्टिस ९जिएमपी० लागु भएपछि जडीबुटीजन्य तथा परम्परागत औषधीजन्य उद्योगले समेत अनिवार्य जिएमपी लागु गर्नैपर्ने छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै परम्परागत तथा आयुर्वेदिक औषधी कम्पनीमा अनिवार्य विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार जिएमपी अनिवार्य गर्न आदेश दिएको छ । नेपालमा सञ्चालित औषधी उद्योगलाई दुई वर्षभित्र जिएमपी प्रक्रियामा आइसक्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा। वासुदेव उपाध्यायले आयुर्वेदिक औषधी उद्योगलाई पनि जिएमपी लागु गराउँदा आयुर्वेदसम्बन्धी औषधी गुणस्तरीय हुने बताउनुभयो । हाल दुई वटा आयुर्वेदिक कम्पनी मात्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको जिएमपी मान्यताप्राप्त छन् । औषधी व्यवस्था विभागका आयुर्वेदतर्फका अधिकृत डा। रूपेन्द्र पुरीले सर्वोच्च अदालतले जिएमपीमा जान आदेश दिइसकेकाले सबै आयुर्वेदिक औषधी कम्पनी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको जिएमपीमा जानुपर्ने बताउनुभयो । विभागले आयुर्वेदिक औषधी कम्पनीका लागि मापदण्ड तयार गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले अदालतले पनि मापदण्ड बनाएर लागु गर्न निर्देशन दिएकाले मापदण्ड तयार गरेर लागु गर्ने बताउनुभयो । हाल जिएमपी मान्यताप्राप्त आयुर्वेदिक औषधी कम्पनीमा भास्कर हर्बास्युटिकल्स र ग्रेड फर्मास्युटिकल्स मात्र रहेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलामा एलोपेथिक औषधी र परम्परागत औषधीका लागि एउटै मापदण्ड रहेकामा परम्परागत औषधीका लागि डब्लुएचओले जारी गरेको मापदण्ड तयार गरी लागु गराउन भनिएको छ । परम्परागत नयाँ औषधी कम्पनी दर्ता गर्दा जीएमपी मापदण्ड अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । पुराना आयुर्वेदिक कम्पनीका हकमा भने थप अवधि बढीमा दुई वर्ष तयारीका लागि समय पाउने प्रबन्ध गर्न औषधी व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयुर्वेदिक औषधी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले सरकारले आयुर्वेदिक औषधी कम्पनीका हकमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डभन्दा पनि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
साउदले नयाँ आउने आयुर्वेद उद्योगलाई जिएमपी लागु गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको बताउनुभयो । सरकारी खरिद प्रक्रियामा भाग लिनका लागि भने रिट दायर गरेका १० कम्पनीलाई मापदण्ड पुगेको खण्डमा मात्रै सहभागी गराउनु भन्ने आदेश गरेको थियो ।
औषधी व्यवस्था विभागका डा। पुरीका अनुसार नयाँ आयुर्वेद औषधी कम्पनी दर्ता गर्दा अनिवार्य विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको जिएमपी सर्टिफाइड हुनैपर्ने बताउनुभयो । पुराना कम्पनीका लागि जिएमपीमा जानका लागि दुई वर्ष अवधि दिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले आयुर्वेदिक औषधी कम्पनीमा जिएमपी लागु गर्दा आयुर्वेदमा पनि गुणस्तरीय औषधी प्राप्त गर्ने बताउनुभयो ।
गत वर्ष गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेश सरकारले आयुर्वेदिक औषधी खरिद प्रक्रियामा जिएमपी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने निर्णय गरेकामा त्यसविरुद्ध १० वटा आयुर्वेदिक तथा परम्परागत औषधी उद्योगले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सोही मुद्दाको फैसला गर्दै परम्परागत आयुर्वेदिक औषधीमा जीएमपी अनिवार्य लागु गर्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतले औषधी खरिद प्रक्रियामा जीएमपी भएकालाई मात्रै सहभागी गराउनसमेत सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । निर्देशिका अनुसार मन्त्रालयले औषधी खरिद गर्दा गुणस्तरीय जिएमपी सर्टिफाइड वा नेपाल सरकार÷प्रदेश सरकार अन्तर्गतको औषधी उत्पादन केन्द्रसँग मात्रै औषधी खरिद गर्ने र गुणस्तर सुनिश्चित भएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने भन्ने निर्देशनात्मक परिपत्र मातहतका निकायलाई गरेको थियो । गोरखापत्र
