काठमाडौं, ७ कात्तिक । सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काको नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । आयोजनाको ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ले विकृति बढाएको भन्दै सरकारले कडा व्यवस्था सहितको नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो ।
यो व्यवस्था अनुसार बजेटमा नपरेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा ठेक्का लगाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनाभित्र सहमति लिइसक्नुपर्ने छ । यसअघि बहुवर्षीय आयोजनाका लागि वर्षभरि नै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिने गर्दा ठेक्का ढिला लागेर पूँजीगत खर्च समेत प्रभावित भएको निष्कर्षका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले नै नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो । यसअघिका मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयबाटै स्वीकृत हुने भए पनि यो पटक मन्त्रिपरिषदमै लगेर सबै मन्त्रालयहरूकै सहमतिमा मापदण्ड बनाइएको हो ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार बहुवर्षीय ठेक्का गर्न कम्तीमा एक चौथाइ बजेट त्यही वर्षका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । एक अर्बको आयोजनालाई कम्तीमा २५ करोड बजेट दिएर मात्रै बहुवर्षीय ठेक्काको अनुमति दिन सकिनेछ । यसअनुसार ४ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने अनुमानका आधारमा बजेट विनियोजन हुनेछ । यो व्यवस्थापछि कुनै वर्ष बजेटमा एक करोडको विनियोजन गरिएको आयोजनाले बढीमा ४ करोडसम्मको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन पाउने छ यसअघि एक करोड बजेट दिएर ५० करोडसम्मको ठेक्का सहमति दिने प्रचलनले पुरानो ठेक्काहरूको आर्थिक दायित्व भुक्तानी गर्न सरकार सकसमा छ । भने बहुवर्षीय ठेक्काहरूको दायित्व मात्रै ४ खर्ब नाघिसकेको छ । यसका कारण नयाँ आयोजना बनाउने गरी योजना तयार गर्न नै सरकारलाई सकस हुँदै आएको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानी सहित सबै पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनाहरूलाई मात्रै बहुवर्षीय ठेक्का गर्न दिने गरी नयाँ मापदण्डमा व्यवस्था छ ।
