काठमाडौं, २५ असोज । पछिल्लो समय बहुचर्चित बनेको टेरामक्स प्रकरणले एकपछि अर्को नयाँ तरंग ल्याउन थालेको छ । कानुन बिना नै अस्वभाविक लागत अनुमान तयार पारेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ९एनटीए०ले खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधि पाइलैपिच्छे विवादमा मुछिन थालेको हो ।
लेबनानी कम्पनी भेनराइज सोलुसन्ससँग किनेको टेरामक्समा राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र होइन राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिकको वैयक्तिक गोपनियता र अनियमितताको सवाल पनि जोडिन थालेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३ अर्ब १५ करोड बढी हालेर खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधि अहिले राज्य संयन्त्रको गोलचक्करमा परेको छ । टेरामक्सको विषयमा सरकार, अदालत र अख्तियार मात्र होइन संसद समेत जोडिन पुगेको छ । कमिसनको चक्करमा राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै किनिएको टेरामक्स प्रविधि अहिले राज्य संयन्त्रको गोलचक्करमा फसेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको २०७२ साल माघ २१ गतेको आदेश अनुसार आवश्यक कानुन बनाएर टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्नु पर्ने हो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत प्राधिकरण अगाडि बढेकाले टेरामक्स प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ । आवश्यक कानुन नबनाइ दूरसञ्चार ऐनको गलत व्याख्या गरेर नियामकको अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना समेत हुन थालेको छ ।प्राधिकरणलाई टेरामक्सको करार गर्ने बेला नै कानुन चाहिने कुराको जानकारी भएको र ऐनले दिएको अधिकार गलत तरिकाले प्रयोग गरी अपरेटरलाई बाध्य पार्न खोजेको आरोप लागेको छ । कानुन सम्बत नभएको कुरालाई जबरजस्ती लागू गर्न भन्नु गैरकानुनी कुरा हो । करार सम्झौताको बुँदा नम्बर १२।१ मा कानुन नबनेको र करार ९कन्ट्रयाक्ट० अगाडि बढाउन नसकिने अवस्थामा प्राधिकरणलाई करार रद्द गर्ने अवसर देखिन्छ । तर, प्राधिकरण टेरामक्स जसरी पनि लागू गराउन सक्रिय भएकाले यसमा ठूलै गडबडीको संकेत दिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले कानुनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म ग्राहकको कल डिटेल्स, एसएमएस लिन नमिल्ने र कानुन बमोजिम कुनै अपराधको अनुसन्धानको लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमति लिने फैसला गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ माघ २५ गते परिपत्र गर्दै सवै सेवा प्रदायकलाई २०७२ माघ २१ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पालना गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ । तर, कमिसनको चक्करमा किनेको टेरामक्स लागू गर्नका लागि प्राधिकरणले ठ्याक्कै उल्टो काम गरेको छ ।
प्राधिकरणले टेरामक्समा भिडिओ कल रेकर्डिङ, एसएमएस डिकोड नहुने भएकाले गोपनियता भङ्ग नहुने दाबी गर्दै आएको छ । तर, टेरामक्स प्रविधिमा कल डिटेल र एसएमएस लिएर अपरेटरको सहायतामा उक्त एसएमएस डिकोड गर्न मिल्ने देखिन्छ । नागरिकको डाटा ब्राउज लग लिनु पनि नागरिकको गोपनीयता भएको सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७२ माघ २१ गतेको फैसलामा उल्लेख छ । भेनराइजका टेक्निकल कन्सल्ट्यान्ट मोहमद हर्बलाई टेरामक्स उपकरणको सहज पहुँच छ भन्ने कुरा प्राधिकरणले नैं पुष्टि गरिदिएको छ । यसले भोलि मुलुकलाई ठूलो क्षति पुग्ने टिप्पणी हुन थालेको हो ।
संयुक्त राष्ट्र संघ ९युएन०को वडापत्र अध्याय सात अन्तर्गत सुरक्षा परिषद्ले लेबनानलाई प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । लेबनान संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र अध्याय सात अन्तर्गत परेकाले त्यस्तो देशबाट टेरामक्स जस्तो संवेदनशील प्रविधि खरिद गर्न मिल्नेरनमिल्ने पेचिलो विषय बनेको छ । लेबनान जस्तो देशबाट खरिद गर्न बन्देज रहेको कुरामा नेपालमा चर्को मूल्य हालेर टेरामक्स प्रविधि खरिद गरेकाले यो विषय थप पेचिलो बनेको हो । टेरामक्स उपकरण खरिद सम्झौताको बुँदा नम्बर २०। ५ मा परामर्शदाता ९कन्सल्ट्यान्ट०को बैंक खाता लेबनानको देखिन्छ । उक्त बैंक खाता पछि एक्कासी परिवर्तन गरेर साइप्रसको बनाइएको पाइन्छ । यसले पनि टेरामक्स खरिद प्रक्रियालाई थप शंकास्पद बनाएको छ ।
युएन सुरक्षा परिषद्को निगरानी, इस्लामिक आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाहसँगको साँठगाँठको आशंका, टेरामक्स उपकरण भेनराइजका कन्सल्ट्यान्टको नियन्त्रणमा हुनुलगायतका कारणले टेरामक्सका नाममा कतै भोलि मुलुक नै अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था त आउँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।करार सम्झौताको बुँदा नम्बर २८।१ ले पनि उक्त कुराको पुष्टि गर्छ । देशको यस्तो गोपनीय सूचना कन्सल्ट्यान्टलाई राख्न दिने अधिकार दिन नहुने कुरामा राज्य सचेत हुनुपर्छ । खरिद रकम २३। ७७ मिलियन अमेरिकी डलरमा करार अनुसार थप रकम माग गर्न सक्ने व्यवस्था करारमा शर्त राखेर एनटीएका कर्मचारीले राज्यकोषमा थप हानी नोक्सानी पुर्याउने काम गरेको देखिन्छ । सम्झौताको बुँदा नम्बर १७।९ को गलत व्याख्या गरेर भेनराइजले अतिरिक्त भुक्तानी हुन सक्ने उच्च सम्भावना छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले २०७४ साल असोज १७ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा हुने कल बाइपास ९भीओआईपी० र मोनिटरिङ लागि सहमति दिएको पाइन्छ । त्यसको भोलिपल्ट प्राधिकरण बोर्डबाट कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको देखिन्छ । तर, अहिले भ्वाइस, डाटा, एसएमएस तथा सेवाको गुणस्तर चेक गर्नेलगायतका कुराहरू थप भएको खुल्न आएको छ । भीओआईपी मात्र सहमति लिएर अन्य कुराहरू घुसाउनुले प्राधिकरणले किनेको टेरामक्स थप निवादित बन्ने निश्चित छ ।
सर्वोच्च अदालतले मिति २०७८ बैशाख १४ गतेको फैसलामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३७ र ३८ को व्यवस्था अनुसार खरिद अगाडि बढ्न र परामर्शदातासँग कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अग्रीम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न गराउन आदेश दिएको थियो । तर, प्राधिकरण त्यो आदेशविरुद्ध अदालत गएको देखिँदैन । एक त प्राधिकरणले उचित प्रक्रिया पूरा नगरी खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको पाइन्छ । सर्वोच्चको आदेशमा कानुनी प्रक्रियाबाट खरिद अगाडि बढाउने भन्नाले उक्त आदेश अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर खरिद रद्द गर्ने बाटो हुन हुन सक्थ्यो । तर यी दुवै कुरामा प्राधिकरण चुक्नुले मिलेमतो भएको आशंका गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्राधिकरणले आफूसँग भएको कर्मचारीहरुको नियमित रूपमा ज्ञानको स्तर अन्नति तर्फ नलागी आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान बिना राष्ट्रको अर्बौ रकम खर्च गरी नियमनकारी निकायको काममा ध्यान नदिइ यस्ता खालका अर्बौका प्रोजेक्ट बनाइ राज्य स्रोतको दुरुपयोग सक्रिय छ । प्राधिकरणबाट अनावश्यक र औचित्यहीन प्रोजेक्टका नाममा भइरहेको राज्यकोषको अर्बौ बजेट दुरुपयोग तत्काल छानबिन गरी रोक्न जरुरी छ । स्वास्थ्यलाइभबाट
