काठमाडौं, १९ असोज ||
सांसद्हरुले संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा शिक्षक र सरकारबीचको सम्झौतालाई समेटेर प्रश्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० विचार गरियोस् भन्ने प्रश्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले पेश भएको शिक्षा विधेयक फिर्ता लिएर फेरि शिक्षक र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई विधेयकमा समेटेर पुनः प्रश्तुत हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
यो विधेयकको केन्द्रबिन्दु शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक भएको भन्दै उनीहरुको आवाजलाई समेट्नुपर्ने बताएका छन् । सांसदहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्नुपर्ने बताए । संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोग र शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने सांसद्हरुको जोड छ । सांसदहरुले विधेयकमा संघीयतामा नै नरहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय व्युँताउने विषय उल्लेख भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालको शिक्षालाई विश्व बजारमा बिक्ने गरी ल्याउनुपर्ने र विद्यालयको सबलीकरणमामा सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बताए । शिक्षा शिर्षकमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने सांसद्हरुको जोड छ ।
यो विधेयक विद्यार्थीहरुको गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति र विदेशिने विद्यार्थीलाई रोक्ने गरी आउनुपर्ने बताएका छन् । शिक्षक, विद्यार्थी कर्मचारीले आन्दोलन नगर्ने गरी यो विधेयक पुनर्लेखन गरेर आउनुपर्नेमा सांसद्हरुको जोड छ । संसदमा सांसद तारा लामा तामाङले विधेयक फिर्ता लिएर शिक्षकसँग भएको सम्झौता समावेश गरी सरोकारवालाको मात्रै नभई राष्ट्रको विधेयक देखिने गरी प्रश्तुत हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यो विधेयकले शिक्षकका हक अधिकारहरु समेट्नुपर्ने बताउनु भयो ।
सांसद प्रतिक्षा तिवारीले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार शिक्षा विधेयक प्रश्तुत नभएको बताउनु भयो । उहाँले ५२ वर्षपछि आएको यो विधेयकले विद्यार्थी र शिक्षकको उचित सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले दक्ष र सक्षम व्यक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने बताउनु भयो ।
सांसद ईश्वरी घर्तीले अहिलेको शिक्षा विधेयकले मकै रोपेर भटमासको अपेक्षा गरेजस्तो भएको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा विधेयकलाई सबैको सर्वस्वीकार्य हुने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नै शिक्षा विधेयक तयार पारेको हो भने यती धेरै आन्दोलन किन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । घर्तीले सरकारले शिक्षा र विद्यार्थीमाथि पर्याप्त लगानी गर्न सरकार डराएको बताउनु भयो ।
सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सरकारले शिक्षक र कर्मचारीसँग गरेका सम्झौताहरु अक्षरश पालना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकलाई निजामति सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनु भयो । शिक्षक नियुक्ति शिक्षा सेवा बाटमात्रै हुनुपर्ने बताउनु भयो । ढकालले विद्यालय भवन निर्माण एउटै द्वारबाट हुनुपर्ने र शिक्षकहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने विषय विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताउनु भयो ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले नेपालको शिक्षा प्रणालीबारे सर्वदलीय छलफल आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको शिक्षाले रोजगारी र सिप नदिएको बताउनु भयो । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले शिक्षालाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । केसीले अहिलेपनि हजारौं विद्यार्थी रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको भन्दै शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले गरिखाने शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षित बेरोजगार हुनु मुलुकका लागि खतरनाक कुरा भएको बताउनु भयो ।
सांसद नारायणी शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षालाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्दापनि सबैको सहमति र सहकार्यबाट अघि बढाउनसके त्यसले दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने बताउनु भयो । सांसद शर्माले शिक्षक र सरकारबीच भएको सम्झौता विधेयकमा समेटिनुपर्ने बताउनु भयो । शिक्षक नियुक्ति एउटै बाटोबाट हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
सांसदहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरोकारवालाको छलफलसहित सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
