काठमाडौं, १७ असोज । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलिस अलब्राइटले एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्दा नेपालको संसदले गरेको ब्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गरेको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अलब्राइटले नेपालको संसदले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गरेको स्पष्ट गर्नुभएको हो ।
१५ फागुन २०७८ मा नेपालको संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुअघि सत्तारुढ दलहरुभित्रै अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चर्को मतभेद थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीकै शीर्ष नेताले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए भने दुबै दलका कार्यकर्ताले सम्झौता अनुमोदन नगर्न खबरदारी गर्दै सडक प्रदर्शन गरेका थिए ।
त्यसपछि सत्तारुढ दलहरुबीच १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्ने सहमति भएको थियो । ब्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन भए पनि घोषणालाई एमसीसीले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने मतभेद दलहरुभित्र थियो । परियोजना कार्यान्वयनमा एमसीसी र नेपाल सरकार दुवै प्रतिबद्ध भएकाले पाँच वर्षभित्रै यो सम्पन्न हुने पनि अलब्राइटले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा एमसीए– नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले प्रसारणलाइन परियोजनाको डिजाइन लगत नभएको दाबी गर्नुभयो । निर्माण कम्पनीहरुले गरेको उच्च लागत प्रस्तावका विषयमा अध्ययन भइरहेकाले त्यस विषयमा भने टिप्पणी नगर्ने विष्टले बताउनु भयो ।
