काठमाडौं, ३१ भदौ। विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन नभएसम्म राजधानी नछाड्ने उद्घोषसहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक भोलि सोमबारबाट विद्यालय बन्द गरेर राजधानी आउने भएका छन् । देशभरका ३० हजार विद्यालयका ६० लाख विद्यार्थीको पढाइमा गम्भीर असर पर्ने गरी शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा असोज ३ गतेबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका शिक्षकहरूले राजधानीमा दैनिक बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्म आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।
महासंघले विधेयक संशोधन नभएसम्म राजधानी नछाड्न सबै शिक्षकलाई अपिल गरिसकेको छ । महासंघको आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक दलको शिक्षक संघ–संगठनका साथै निजी विद्यालयका शिक्षकको संस्था निजी विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) समेत समर्थन गर्ने भएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले असहमतिका १८ बँुदा संशोधन नभएसम्म विद्यालय बन्द फिर्ता नहुने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो– ‘संसद् शुरु भएको ७२ घण्टासम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर शिक्षकको माग संशोधन गरेपछि मात्र आन्दोलन फिर्ता हुनेछ । नभए देशैभरका सबै विद्यालय बन्द हुनेछन् ।’ तीन दिनअघि व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा महासंघले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
इस्टु नेपालका अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यायलको शिक्षकको समेत समस्या रहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘निजी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको तथ्यांक राख्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोष उपलब्ध गराउनुपर्ने, सरकारले तोकेअनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्ने र स्थानीय तहले तयार गरेको नियमावलीअनुसार विद्यालय अनुगमन गर्दा इस्टुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख हुनुपर्छ ।’
महासंघले शिक्षकको व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सार्दै १८ बुँदे असहमति जनाएको हो । यसअघि संविधानतः मावि तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मातहतमा रहने व्यवस्था थियो ।
महासंघका अध्यक्ष तुलाधरले २०३८ सालमा १ सय ४ दिन विद्यालय बन्द भएको इतिहास स्मरण गराउँदै माग सम्बोधन नभएसम्म विद्यालय बन्द हुने बताउनुभयो । उहाँले देशभरका शिक्षकमाथि गरेको दु्व्र्यवहारको विरुद्धमा बाध्य भएर बन्दसहितको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्न लागेको दावी गर्दै भन्नुभयो– ‘हामीले मस्यौदा संशोधन गर्न आग्रह गर्दै एक महिना अघि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियौं । तर सरकारले एक अक्षर परिवर्तन नगरी मस्यौदा दर्ता गरेपछि विरोधमा उत्रिएका हौं ।’
महासंघले लामो समयदेखि राहत, साविक उमावि, अस्थायी, करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायतका शिक्षकलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी यो मुद्दाको सम्पूर्ण सम्बोधन हुनुपर्ने, संघीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई अविलम्ब स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राखी त्यहाँ कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने माग उठाइरहेका छन् ।
निजामती सरहको तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, शिक्षको आवधिक बढुवा गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर हुनुपर्ने, शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकासका लागि शिक्षक सरुवा पालिकामार्फत नभई संघले गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ । स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने महासंघको ठहर छ ।
महासंघको मागमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारीसरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अभिभावक बाहुल्य हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नहुने, निजी विद्यालयको शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चितताका लागि शिक्षकको रेकर्ड जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्नुपर्ने, शिक्षकको ग्रेड वृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनुपर्ने उल्लेख छ ।
महासंघका अध्यक्ष तुलाधरले माग पूरा गराउन सरकारसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित तत्काल संशोधन नगरे आन्दोलनबाट पछि हट्नेछैनौ ।’ गत साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मस्यौदालाई सदन पठाउने निर्णय गरेको थियो । शिक्षक महासंघ, निजी विद्यालयलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायको दबाबपछि रोकिएको मस्यौदा ३८ दिनपछि गत बिहीबार दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
हालसम्म मुलुकको शिक्षा प्रणाली पटकपटक गरी नौपटक संशोधन भइसकेको ५२ वर्षको ऐनबाट सञ्चालन छ । २०७२ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा मस्यौदा तयार भएको थियो । समाचारपत्र
