काठमाडौँ, भदौ २२ गते । सरकारले दुई वर्षभित्रमा मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान १५ वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन ।
सुरुका दिनमा अभियान केही प्रभावकारी देखिए पनि केही वर्षयता सुस्ताएको छ । सरकारले पहिलो पटक २०६५ सालमा अभियानको सुरुवात गरेको थियो । त्यति बेला दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो तर अझै पनि १३ जिल्लामा निरक्षरता उन्मूलन हुन सकेको छैन ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता वसन्तप्रसाद कोइरालाले सबै जिल्लाका गरेर मुलुकभरका १६१ वटा स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । निरक्षरता उन्मूलन नभएकामध्ये अधिकांश जिल्ला मधेश प्रदेशका छन् । मधेश प्रदेशका धनुषा, बारा, पर्सा, सप्तरी, रौतहट, सिराहा र महोत्तरीमध्ये सप्तरीका दुईवटा मात्रै स्थानीय तह साक्षर घोषणा भएका छन् । साक्षर घोषणा हुन बाँकी अन्य जिल्लामा कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालीकोट रहेका छन् ।
कुल जनसङ्ख्याको न्यूनतम ९५ प्रतिशत साक्षर भएका जिल्ला, पालिका वा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी अभ्यास छ । पहिलो पटक सन् २००० मा थाइल्यान्डको जोम्टेनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमै सरकारले सन् २०१५ भित्रै मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो ।
पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा साक्षरता अभियानका लागि राज्यले झन्डै १० अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी हुँदै आएको छ । उहाँले केन्द्रले चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो तर पनि हरेक वर्ष कर्मकाण्डी जस्तो मात्रै देखिएकाले अभियानको प्रभावकारिताप्रति सरोकारवाला नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
केन्द्रका सहसचिव कोइरालाका अनुसार साक्षर नेपाल घोषणाका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म साक्षरता अभियान समिति गठन गरिएका छन् । उहाँले साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा साक्षर घोषणा गरिने दाबी गर्नुभयो ।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले नागरिकलाई साक्षर तुल्याउने जिम्मेवारी कसको भन्ने स्पष्ट नहुँदा अभियान अपेक्षित सफल हुन नसकेको बताउनुभयो । “मुलुक सङ्घीय संरचनामा जानुअघि यो अभियान कर्मचारीलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यतिखेर सरकारले कर्मचारी जनमुखी हुँदैनन् भन्ने वास्तविकतालाई भुल्दा नतिजा सोचे अनुसार आएन,” उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकमा सङ्घीय संरचना लागु भइसकेपछि भने यो अभियान सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसको भन्ने स्पष्ट नहुँदा समस्या भयो । जसको असर नतिजामा देखियो ।”
केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पाँच वर्षमाथिको साक्षरता दर ७६।२ प्रतिशत छ । १५ देखि ६० वर्षसम्मको साक्षरता दर ८५ प्रतिशत छ तर साक्षरता सिप हासिल गरेका नवसाक्षरले पनि निरन्तर र साक्षरोत्तर शिक्षाको अवसर नपाउँदा सिकेका कुरा विस्मरणमा पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । गोरखापत्र
