लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको आरोप–वैवाहिक सम्बन्धमा सर्वोच्चले पनि न्याय दिएन

काठमाडौं, २१ भदौ । लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले आफूहरुले पनि विवाह दर्ता गर्न पाउने भनि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सो समुदायकी अगुवा सरिता केसी र लक्ष्मी गलानले सर्वोच्च अदालतको करिव २ महिना अघिको सो अन्तरिम आदेशले पनि आफूहरुलाई न्याय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मितिनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहनुभएकी केसीले सर्वोच्च अदालतले सो अन्तिम आदेश कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी आएको जिकिर गर्दै त्यसले पनि आफूहरुलाई न्याय नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सो आदेशमा कुन निकायमा गएर विवाह दर्ता गर्ने ? भन्ने नै नखुलेकाले हालसम्म पनि कुनैपनि लंैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले गएर विवाह दर्ता गर्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । केसीले संविधान र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि सरकारले आफूहरुलाई सहज ढंगले सो अधिकारी नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

केसीले भन्नुभयो, ‘यसलाई लिगल्ली रिकग्नाईज भएको थियोभने त्यो पार्टनर पनि त चेन्ज हुँदैन थियो नि त । महिला र पुरुषको सम्बन्ध टिकेजस्तै हुन्थ्यो नि । अव त्यो बच्चाको जन्मदर्ता नै गर्न सकिएको छैन । १२÷१५ वर्ष भइसकेको छ । तर स्कुलमा एडमिसन गर्नुप¥यो भने पनि समस्या छ । परिवारमा बस्ने अधिकार समेत यो समुदायलाई छैन । यसले यो समुदायमा ठूलो तनाव सृजना भएको छ । अब के गर्ने भनेर । अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाइनेछ । कुन निकायमा गएर त्यो विवाह दर्ता गर्ने भन्ने पनि किलिएर छैन । यो कस्तो छ भन्दाखेरी सर्वोच्चले गरेको फैसला यो अन्तरिक आदेश पोजेटिभ पनि छ । तर पोजेटिभ हुँदाहुँदै कन्फ्युजिङ यति धेरै बनायो कि आएको दुई महिना भइसक्यो । अहिलेसम्म कसैले विवाह दर्ता गर्न पाउनु पनि भएको छैन । या सर्वोच्चको आदेशमा मात्रै सिमित रह्यो के यो फैसला । यसले चाहीँ अधिकार दिएजस्तो पनि । तर त्यो अधिकारलाई हामीले उपभोग नै गर्न पाएनौं के । ढोका लगाएर बाहिर आऊ भनेजस्तो मात्रै भयो के । त्यो फोरेर जाने कुरा भएन । यस्तो किसिमको अधिकार दिँदा हाम्रो समुदायलाई न्यायोचित भएन । राज्यले मेरो मानव अधिकार हनन् गरेको छ । संविधान विपरितको काम गरेको छ ।’

सो समुदायका अर्की अगुवा लक्ष्मी गलानले आफूले २४ वर्ष जोडिको रुपमा रहँदा पनि विवाद दर्ता गर्ने अधिकार राज्यले नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि आफूहरुलाई सहज ढंगले विवाह दर्ता गर्न नदिएको उहाँको भनाई थियो । गलानले सरकारले, अदालतले र परिवारले समेत आफूहरुलाई संविधानले दिएको अधिकार पनि उपयोग गर्न नदिएको समेत बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘म आफैँ पनि वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिन चाहन्छु । तर, त्यो सम्बन्ध मलाई राज्यले पनि दिँदैन । मेरो समाजले पनि दिँदैन । मेरो पारिवारिक सम्बन्धहरुले पनि दिँदैन । किनकी उहाँहरुलाई लाग्छ–एउटा महिला भएपछि पुरुषसँग विवाह हुनुपर्छ । एउटा पुरुष भएपछि महिलासँग विवाह हुनुपर्छ । त्यो एकदमै गलत धारणा छ । जुन गलत धारणालाई चिर्नका लागि वैचारिक बहस गर्नुपर्छ भनेर हामीले यस कार्यक्रम आयोजना गरेका छौं । यहाँसम्म आउँदा पनि मैले आफ्नो पहिचानको, मैले आफ्नो त्योसँगसँगै आफ्नो सम्बन्धलाई कायम गर्ने राज्यसित अधिकार माग्दाखेरी तर उहाँहरुले दिनुहुन्न के । यो नै बिडम्बना हो–हाम्रो समुदायको लागि । मैले विवाहको लागि यत्रो २४ वर्ष बसिसक्दा पनि लिभिङ टुगेदर २०६४ सालदेखिको कुरालाई पनि अझै पनि सम्बन्धलाई स्थापित गर्नेकुरा आधार भएन के । वैवाहिक सम्बन्ध तिमीहरुले पायौ ल भनेर अस्थायी अभिलेख राख भनेर त दियौ । त्यसले केही राहत दिएको हामीले महशुस ग¥यौं । तर, जति पनि लेखिएका छन, त्यो पनि कागजमा मात्रै सिमित छ । तर हामीले अधिकार पाएको महशुस गर्न सकेका छैनौं । यो त राज्यको पनि दायित्व हो नि हामीलाई अधिकार दिने ।’

सर्वाेच्च अदालतले दिएको पछिल्लो अन्तिरिम आदेशमा सो समुदायका जोडीहरुले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निकाय समेत उल्लेख नभएपछि आफूहरु भ्रममा परेको सो समुदायका अगुवा गलानको गुनासो थियो ।