एजेन्सी, १ माघ । भारतीय जनता पार्टी परम्परागत रूपमा इजरेलसँग नजिकको सुरक्षा सम्बन्ध बनाउन उत्साहित रहँदै आएको छ। सन् २००० को जुन १४ मा तत्कालीन गृहमन्त्री लालकृष्ण आडवाणीले इजरेलको भ्रमण गरेका थिए।
उनी आफूसँग सबै भारतीय सुरक्षा प्रमुखलाई लिएर गएका थिए जसलाई एउटा अभूतपूर्व कदमको रूपमा हेरिएको थियो। आडवाणी त्यहाँबाट स्वदेश फर्केपछि रूसका तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री भारत आए।
विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कट्टरपन्थी विचारधाराप्रति विमति राख्ने विज्ञ रेवेन पेजले त्यतिबेला भनेका थिए- स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको माग गर्ने प्यालेस्टिनीहरूविरूद्ध इजरेलले गरेको कारबाहीको निन्दा गर्ने देशहरूले नै अहिले स्वतन्त्रता पक्षधरहरूमाथि दमन गर्न इजरेलबाट सिकिरहेका छन्।यसमा कुनै शंका छैन कि गत वर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इजरेल भ्रमणका क्रममा इजरेलीहरू माझ छाप छोड्न सफल भएका थिए।
तर सन् २०१७ को डिसेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले जेरूसलेमलाई इजरेलको राजधानीका रूपमा मान्यता दिने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघमा लग्दा भारतले त्यसको विपक्षमा मतदान गर्यो। भारतको उक्त कदमबाट इजरेल निराश भएको थियो।
इजरेली पत्रिका हारेट्जले ‘भारत इजरेलसँग गहिरो सम्बन्ध बनाउन चाहँदैन’ भनेर लेखेको थियो। उसले लेखेको थियो- दुई देशको सम्बन्ध आकर्षणबाट शुरू भएर प्रेममा पुग्यो र अहिले इजरेलको विरोधमा पुग्यो।भारतलाई अरब र मुस्लिम मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न आवश्यक छ र भारतीय मुस्लिमसँग पनि तालमेल गर्न जरूरी छ भनेर उसले लेखेको थियो। उसले साउदी अरेबिया, अमेरिका र इजरेलबीचको गठबन्धनका कारण भारतीय नीति निर्माताहरूलाई गाह्रो परिरहेको भनेर पनि लेखेको थियो।
त्यस्तै गत हप्ता बडगाम जिल्लामा तीनजना ‘उग्रवादी’ मारिएपछि मानिसहरूले प्रदर्शन गरे। सामान्यतया यस्ता दृश्य इजरेली सीमामा देखिन्छन् जहाँ प्रत्येक प्यालेस्टिनीले इजरेली कब्जाको विरोध गर्छन्। जम्मु-कश्मीरकी मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले पनि त्यस्तै नीति अपनाइरहेकी छन्।
उनले सन् २०१८ को जुलाईमा भनेकी थिइन्, जम्मु-कश्मीरका युवाहरूमा बिस्तारै सेना र प्रहरीसँगको डर हराएर जानेछ। भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हाको नेतृत्वमा केही मानिसहरूको समूहले कश्मीरी जनतामा दिनप्रतिदिन निराशा बढ्दै गएको कुरा उठाएको थियो।
उनीहरूले सबै प्रदर्शनकारीलाई पाकिस्तानको मतियार देख्ने केन्द्र सरकारको नीतिप्रति विमति पनि जनाएका थिए। भारतीय जनता पार्टीसँग गठबन्धन गरेका बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले पनि गत हप्ता श्रीनगरमा बोल्दै वार्तामार्फत कश्मीर समस्याको हल खोज्नुपर्ने बताएका थिए।
