काठमाडौं । सरकारी संस्थाहरुको बेरुजु फस्र्यौट र असुल उपरमा सुधार आउन सकेको छैन ।
सरकारको विभिन्न निकायको बेरुजु फस्र्यौट तथा सरकारी बाँकी रकमहरु असुल उपर गर्ने जिम्मेवारी पाएको कुमारीचोक तथा केन्द्रिय तहसील कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ ।
सरकारका विभिन्न निकायको कारोवारमा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ साँवा र ब्याजसहित असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कुमारीचोक तथा केन्द्रिय तहसील कार्यालयले १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ । यद्यपि यो रकम गत तीन आर्थिक वर्षको भन्दा चाहीँ धेरै नै हो । २०७७÷७८ मा १ लाख ६३ हजार मात्रै असुल उपर गरिएको थियो । त्यसैगरी २०७८÷७९ मा ५८ लाख ६५ हजार मात्रै असुल उपर भएको देखिन्छ ।
कुमारीचोक तथा केन्द्रिय तहसील कार्यालयकी कार्यालय प्रमुख नमूना कार्की दाहालले गत आर्थिक वर्षमा ५ वटा तेजारथ बापतको सरकारी बाँकी असुल गरिएको बताउनु भयो । त्यस्तै घरेलु तर्फको २४ वटा लगत कट्टा गरेको र एउटा मात्रै सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्नुपर्ने लगत कट्टा गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कतिपय असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिहरु अदालतमा जाने र अदालतबाट असुलउपर नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश लिएर आउने भएकाले पनि लक्ष्य अनुरुपको असुल उपर गर्न नसकिएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै वि.सं. २०१८ सालको महालेखाको प्रतिवेदनपछि २०५९ ÷६० सम्मको सरकारी बेरुजुतर्फ भने १८ अर्ब भन्दा बढी थियो । अहिलेसम्म झन्डै ३ अर्ब असुल उपर र फस्र्यौट भइसकेको र अब १५ अर्ब १२ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अझै असुल उपर हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनु भयो । कार्यालय प्रमुख दाहालले सम्बन्धित व्यक्तिहरु कुमारीचोक तथा केन्द्रिय तहसील कार्यालयमा आफूले कुनै रकम तिर्नुपर्ने नभएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने गरेका बताउनु भयो । यसरी मुद्दामा जाँदा सम्बन्धित व्यक्तिले तत्काल काम, कारबाही प्रक्रिया अगाडी नबढाउनु भनि अन्तरिम आदेश लिएर आउने गरेकाले असुल उपरमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताउनु भयो । त्यस्तै कतिपय व्यक्तिहरुले राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरी डर, त्रास देखाउने गरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । कार्यालयसँग स्रोत, साधनको कमी हुँदापनि काम गर्न कठिनाइ भएको उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यालयमा लेखाको कर्मचारी मात्रै भएको उल्लेख गर्दै दाहालले कानून र अनुसन्धान हेर्ने कर्मचारीको व्यवस्था भएमा काम गर्न सहज हुने बताउनु भयो । कतिपय विषयमा निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको पनि उहाँको भनाई छ । संघीयताको कार्यान्वयनपछि ठेगाना परिवर्तन हुँदापनि कतिपय सम्बन्धित व्यक्ति तथा सम्बन्धित व्यक्तिको उत्तराधिकारी खोज्न समेत कठिनाइ भएको उहाँले बताउनु भयो ।
