काठमाडौं,११ भदौ । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशसँगै महानगरको सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
केही समयअघि महानगरले आवासीय एंव व्यवसायिक भवनहरुमा सवारी साधन पार्किङ गर्दा सेवाग्राहीहरुसँग शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा कप्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसियसनले अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो ।
सो रिटमाथि गत २२ साउनमा न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले काठमाडौं महानगरसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
त्यसपछि अदालतले व्यापारिक कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङस्थलहरुमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न अल्पकालिन आदेश दिँदै ३० साउनमा दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।
