काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले सुन तस्करी प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनाउने निर्णय गरेको छ ।
सोमवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताउनु भयो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उच्च्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको र उच्चस्तरीय आयोगको माग गर्नु अहिले भइरहेको अनुसन्धानमा अवरोध पु¥याउनु भएको गठबन्धनको ठहर रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएको प्रसंगमा पनि छलफल भएको र छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फोनलाई मात्रै आधार मानेर दोषी करार गर्न नसकिने र बाँकी अनुसन्धान जारी रहेको कुरा राख्नुभएको बताउनु भयो । त्यस्तै बैठकमा गौर हत्याकाण्डका बारेमा जन्ता समाजवादी पार्टीले गठबन्धनबाट आफूलाई निशाना बनाउने काम भए गठबन्धन छोड्ने चेतावनी दिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद अवरुद्ध छ, प्रतिपक्षले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गरिरहेको छ । यता सिआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो अवस्थामा उच्चस्तरीय आयोग आवश्यक छ की छैन भन्ने कुरा भयो । उच्चस्तरीय आयोग माग्नु भनेको अहिले भइरहेको छानबिनमा अवरोध गर्नु हो । यो केसलाई अवरोध गर्नु भन्नुखालको सहमति भयो । पूर्वसभामुखको पनि नाम जोडियो के हो ? भनेर कुरा राख्यौँ । जसमा गृहमन्त्रीले अनुसन्धानको क्रममा रहेको र फोनकै आधारमा दोषी हो भन्न नसकिने कुरा गर्नुभएको छ । गौर हत्याकाण्डका बारेमा उठ्यो । जसपाका साथीहरुले हामीलाई गठबन्धनमा यसरी नै टार्गेट गरिरहने हो भने गठबन्धनमा रहने, नरहने सोच्नुपर्छ भन्नेखालको शंकास्पद कुरा व्यक्त भएको छ । कानूनसम्मत ढंगले टुंग्याउने कुरा भएको छ । ललिता निवास प्रकरणको बारेमा छलफल भएको छ । नीतिगत निर्णयमा अदालतको फैसला उचित हो की होइन भन्नेबारेमा पनि छलफल भयो । छलफलको क्रम जारी छ ।’
गठबन्धनको आजको बैठकमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे अदालतले नीतिगत निर्णयमा फैसला गर्नु उचित नभएको बारेमा छलफल भएको बताउनु भयो ।
