एजेन्सी, २५ साउन । पाकिस्तानको संसद (नेसनल एसेम्बली) आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनु तीन दिनअघि नै विघटन भएको छ । राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले बुधबार राति निवर्तमान प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफको राष्ट्रिय सभा भंग गर्ने सिफारिसलाई अनुमोदन गरेका छन् । यसले वर्तमान सरकारको कार्यकाल समाप्त भई आगामी आम निर्वाचनको बाटो खुलेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । अब पाकिस्तानमा नयाँ निर्वाचित सरकार गठन नभएसम्म कामचलाउ सरकारले सत्ता सम्हाल्नेछ ।
प्रधानमन्त्री सेहबाज सरिफले बुधबार राति राष्ट्रपति अल्वीलाई संसद भंग गर्ने सिफारिस पठाएका थिए । राष्ट्रपति अल्वीले कुनै ढिलाइ नगरी आफ्नो स्वीकृति दिए। पाकिस्तानको राष्ट्रपति कार्यालयले एक सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा भनेको छ कि राष्ट्रपतिले संविधानको अनुच्छेद छड अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राष्ट्रिय सभा भंग गरेको छ।
तल्लो सदन विघटनसँगै वर्तमान सरकारको कार्यकाल पनि समयअघि सकिँदैछ । संसदीय मामिला मन्त्री मुर्तजा जावेद अब्बासीले एक विज्ञप्तिमा निर्वाचित सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको र उनको मन्त्रालयले संविधानको धारा ५८ बमोजिम संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई संक्षिप्त जानकारी दिएको बताए ।
प्राविधिक आधारमा अब पाकिस्तानमा चुनाव गराउने समयसीमा दुई महिनाबाट बढेर तीन महिना हुने भएको छ । वास्तवमा पाकिस्तानमा नेशनल एसेम्बलीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेमा निर्वाचन आयोगले दुई महिनाभित्र देशमा नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने नियम छ। कार्यकाल पूरा नगरी सभा विघटन भएमा आयोगले ९० दिनभित्र निर्वाचन गराउन बाध्य छ । यसको मतलब उसले थप ३० दिन पाउँछ। राष्ट्रपतिको स्वीकृतिसँगै संसद् कार्यकाल सकिन तीन दिनअघि विघटन भएको थियो । अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउन ९० दिनको समय पाउनेछ ।
देशका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफले देशमा जतिसक्दो चाँडो चुनाव गराउन चाहन्छ भने पाकिस्तान मुस्लिम लिगको नेतृत्वमा रहेको सत्तारुढ गठबन्धनले सकेसम्म लामो समयसम्म चुनाव गराउन चाहन्छ। राष्ट्रपति अल्वी इमरानको नजिक भएकाले शरीफ सरकारले समय अगावै नेशनल एसेम्बली भंग गर्ने सरकारको प्रस्ताव नखोज्ने आशंका गरेको थियो। त्यही भएर उनले यो षड्यन्त्र गरेका हुन् ।
शाहबाज सरिफको यो सिफारिससँगै पाकिस्तानमा कामचलाउ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । वास्तवमा पाकिस्तानमा तटस्थ सरकारमार्फत निर्वाचन गराउने नियम छ । त्यसैले राष्ट्रियसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि नयाँ कार्यवाहक सरकारको निर्वाचन हुन्छ ।
