काठमाडौं, १८ साउन । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले तत्काल कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरु नविकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको छ । नेपाल सरकारबाट कानून बमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरु नविकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको हो ।
महासंघले लामो समयदेखि सरकारबाट कानून बमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरु नविकरण नभएसम्म क्रसर उद्योगहरु बन्द गरिरहेको छ । महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको तत्काल नविकरण गरी क्रसर उत्पादन, उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले तत्कालीन कानून अनुसार दर्ता भई सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालित क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको नवीकरण गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारको विभागिय मन्त्रालयहरु गृह,भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयमा क्रसर उद्योग दर्ता नविकरणको लागि जाँदा एउटा मात्रै निकायले गर्न नसक्ने जवाफ दिएको भन्दै जिम्मेवार निकायहरुको जवाफले निजी क्षेत्रको अविभावक नभएको अनुभव भएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय क्रसर उद्योग दर्ता नविकरण नहुनु राष्ट्रिय समस्या भएको भनिसकेकाले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले सरकारले समस्या समाधान गरेर जाने भए कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरु नविकरण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुलाई क्रसर बन्द छ भनेर क्रसर उद्योगको समस्या देखाउने काम गरेको बताउनु भयो। उहाँले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय आजसम्म कार्यान्वयन नहुँदा क्रसर उद्योगमा ठूलो समस्या आएको बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘क्रसर व्यवसायीहरुले अहिले व्यवसाय सञ्चालन गरेका छैनौं । हाम्रा उद्योगहरु घरेलु तथा सानो उद्योग कार्यालय जिल्लाहरुमा दर्ता भएका छन् । त्यो निकायहरुले क्रसर उद्योग दर्ता नविकरण गरिदिएको छैनन् । नविकरण गर्नुपर्ने दायित्व उसैको हो । क्रसर उद्योग नविकरण गर्नको निम्ति नेपाल सरकार गत माघ १ गते गरेको निर्णय हो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारको विभागिय मन्त्रालयहरुमा पुग्यौं । गृह,भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयमा क्रसर दर्ता नविकरणको लागि जाँदा एउटा मात्रै निकायले गर्न नसक्ने जवाफ पाउँदा निजी क्षेत्रको लागि अविभावक नभएको अनुभव भएको छ । प्रधानमन्त्री ज्युले राष्ट्रिय समस्या भएकाले जिम्मेवारी साथले निर्णय गरिदिनुपर्छ । नेपाल सरकारबाट कानून बमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगह नविकरण गर्न वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले समयलाई कुर्नुपर्ने कारण के हो। समस्या नै समस्या बनाएर समस्यामा सरकार खेलिरहने हो भने धैर्यताका साथ भदौमा गर्ने भन्ने हुन्छ । समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ भने कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरु नविकरण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण नबनाउने । निर्माण व्यवसायीहरुलाई क्रसर बन्द छ भनेर यताको समस्या देखाउने,निर्माण व्यवसायीहरुले आवाज उठाउँदा निर्माणलाई दिने पैसा छैन भनेर स्पष्ट कुरा गर्नुपर्छ । सरकार कमजोरी हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनु हो । मन्त्री परिषद्ले गरेको निर्णय आजसम्म कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो समस्या भएको छ । सरकार तत्कालै क्रसर उद्योग दर्ता नविकरण गरी सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । कानूनसम्मत दर्ता भएका उद्योग मापदण्डका कारण नविकरण नभएका उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर नविनकरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने शब्दमा नविकरण छुटाएको छ । त्यो शब्द सुधार गरेर सरकारले तत्काल निकास दिनुपर्छ ।’
उहाँले कानूनसम्मत दर्ता भएका उद्योग मापदण्डका कारण नविकरण नभएका उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर नविकरण गरी सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारले तत्काल निकास दिनुपर्ने बताउनु भयो।
