काठमाडौं । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई भन्सार छुट दिएर मात्रै प्रवद्र्धन गर्न नसकिने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
मंगलवार काठमाडौंमा निजी र सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोगमा देखिएका समस्या र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । सरोकारवालाहरुले सरकारले सार्वजनिक निजी विद्युतीय सवारीको विकास र वृद्धिको लागि कर छुटसहित उपयुक्त नीति सरकारले बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले नेपालका छिमेकी भारत र चीनमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको नीति नै बनाएर विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको भन्दै नेपालमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारी साधन नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको कर छुट पनि कम भएको भन्दै वर्तमानमा कायम रहेको कर छुट कम गर्नसके विद्युतीय सवारी साधनमा आकर्षण बढ्ने बताए ।
सरोकारवालाहरुले पछिल्लो समय नेपालमा पनि निजी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग उच्च रुपमा वृद्धि भएको बताए । उनीहरुले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा सञ्चालनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले नेपालमा विद्युतीय उर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएकाले विद्युतीय सवारी साधनमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनमा आकर्षण बढेको बताउनु भयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधन विश्वभर महँगो रहेको बताउनु भयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधन भन्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन ल्याउँदा राज्यलाई धेरै राजश्व उठ्ने विद्युतीय सवारी साधनबाट कम राजश्व उठ्ने बताउनु भयो । गजुरेलले विद्युतीय सवारी साधनको करमा सरकार कही लचक भए पनि अहिले लगाएको कर भन्दा पनि कम कर लगाउने सके अझ आकर्षण बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्युतीय सवारी साधनमा सकेसम्म कम कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनहरु सञ्चालको लागि मुख्य चुनौति भनेकै सबैतिर चार्जिङ स्टेशन नहुने भएको बताउनु भयो। उहाँले २०७७÷७८मा विद्युतीय कारमा २४९ वटा थियो भने ०७८÷७९मा आउँदा १८०७ र ०७९÷८०मा आउँदा ४ हजार ५० पुगेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले २०७७÷७८ बाट ०७८÷७९ मा आउँदा २५ प्रतिशत र ०७९÷८०मा आउँदा १२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा पनि वृद्धि हुँदै गएको बताउनु भयो।
जलस्रोत उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भटुवालले सरकारले कुन समयमा कति विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने भन्ने उद्देश्य बनाएर काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सन् २०२५ सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनमा २५ प्रतिशत निजी र २० प्रतिशत सार्वजनिक विद्युतीय सवारी खरिद बिक्री हुने अनुमान रहेको बताउनु भयो । उहाँले सन् २०३० मा पुग्दा निजी विद्युतीय सवारी साधनहरुमा ९० प्रतिशत सवारी साधनको कारोबार र सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा ६० प्रतिशतको कारोबार हुने सोचका साथ सरकारको योजनामा बनाइरहेको बताउनु भयो। उहाँले १५ औं योजनामा पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्दै विद्युतको खपत र उपयोगमा जोड दिएको बताउनु भयो। उहााले २०३० सम्ममा १५ प्रतिशत विद्युत खपत गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम विद्युतीय सवारी साधन भएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई भन्सार छुटले मात्रै प्रवद्र्धन नहुने बताउनु भयो। उहाँले भारत लगायतका देशहरुमा नीति नै बनाएर नगत अनुदान सहुलियत सहित विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले लगानी गरिरहेको हुनाले ठूला–ठूला बसहरु चलाउन सम्भव नरहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा पनि साझा यातायातले सरकारको अनुदानको रकमले बस खरिद गरेको भन्दै निजीले तत्काल ठूलो खालको विद्युतीय बस ल्याएर सञ्चालन गर्ने अवस्था नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक विद्युतीय ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा सरकारले सहयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सात प्रदेशमा सातवटै सवारी ऐनहरु रहेको भन्दै अहिले प्रदेश सरकारहरुले पनि छुट्टा छुट्टै मापदण्डहरु ल्याइरहेको बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय तहले पनि तीन पाङ्ग्रे रिक्साको दर्ता गर्ने नीति आएको भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको नियम बनाउने विषय पनि जटिल बन्न पुगेको बताउनु भयो। उहाँले सवारी ऐन २०४९मा नेपालमा सवारी साधन उत्पादन हुन्छ भन्ने सोच राखेर बनाएको भन्दै समयानुकुल ऐन बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले पुरानो सवारी ऐनकै कारण तत्काल देखिएको चुनौति विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको राम्रोसँग प्रवद्र्धन गर्न नसकिएको बताउनु भयो। उहाँले विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरु धेरै मात्रामा आए पनि केही वर्षपछि हराउन थालेको भन्दै व्यवसायीहरुले गुणस्तर खालको सर्भिस दिनसक्ने प्रोडक्ट ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो।
विद्युतीय सवारी उत्पादक तथा आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष विजयमान शेरचनले नेपालका छिमेकी मुलुक भारत र चीनले सन् २०३० सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरु विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधन मात्रै चलाउने नीति लिएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालले पनि सन् २०४५ सालसम्म विद्युतीय सवारी साधन मात्रै सञ्चालन गर्नेगरी सरकारले नीति बनाउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले चार्जिङ स्टेशनलाई ठूलो समस्याको रुपमा हेर्नु नहुने भन्दै घरमा नै सवारी साधन चार्ज गर्न सकिने बताउनु भयो। उहाँले २० वर्ष पुगेपछि सवारी साधन थन्काउने सवारी साधनहरुलाई स्ट्रक्चर ठिक भएका सवारी साधनहरुलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले त्यसको लागि सरकारले दिएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनु भयो।
त्यस्तै सुन्दर यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको लागि चार्जिङ स्टेशन लगायतका काम गर्नुपर्ने निकाय उर्जा मन्त्रालय सुतेर बसेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको लागि छुटै नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनलाई दिने सेवा सहुलियतहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
उहाँले विद्युतीय चार्जिङमा विद्युत दर रेट भन्दा चार्जिङ शुल्क बढी भएको भन्दै सरकारले कम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारको नीतिको कारण विद्युतीय सवारी साधनहरु समेत भन्सारमा रोकिएर बसेको बताउनु भयो । आगामी भदौ १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौंमा विद्युतीय गाडीको बिक्री तथा प्रदर्शनी हुन गइरहेको छ ।
