सभामुखको भूमिका सर्वोच्चले प्रष्ट पारेको छ : सभामुख
विराटनगर,१२ साउन । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई नियुक्त भएको २२ दिनमै पदमुक्त गराएर नयाँ सरकार गठनको लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको ७ दिनको समयमा सरकार बन्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिएको छ ।
अदालतले बिहीबार पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्चले सभामुखलाई सरकार गठनमा भूमिका खेल्न नपाउने फैसला सुनाएका कारण आगामी दिनमा सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई प्रयोग गर्नसक्ने बाटो बन्द भएकोे छ । जसले गर्दा एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनाएको दलहरूले उपधारा ९२० अनुसार सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत अर्थात ४७ सांसदको समर्थन ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
सत्ता गठबन्धनले वा विपक्षी गठबन्धनको मत ४६–४६ भएको कारण पुनः दुवै गठबन्धनले राप्रपालाई फकाउनुपर्ने बाध्यता अगाडि आएको छ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अवस्था सिर्जना भए राप्रपा आफूसँगै आउने भन्दै कांग्रेस र माओवादीले यसअघि पनि दाबी गरिरहेका थिए । तर, कांग्रेसले राप्रपालाई मनाउन सकेन ।
एता, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९३० अनुसार ठूलो दलको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०ले पनि बहुमत जुटाउने सम्भावना कम छ । दुवै पक्षले ७ दिनभित्र बहुमत पु¥याएर सरकार गठनको लागि दाबी पेस गर्न नै समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ ।
एमालेले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर कोशी प्रदेश सरकार गठनको दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष नजाने बताएको छ । रिटको विषयमा फैसला भएपछि एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० अन्तर्गत रहेर सरकार गठनको दाबी नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले कोशी प्रदेश सभामा भएको दलहरूको सदस्य संख्याका आधारमा कांग्रेससहितको सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने र धारा १६८ को उपधारा ९३० अन्तर्गत सरकार गठन हुने दाबी गर्नुभयो । सर्वोच्चले १६८९२० अन्तर्गत रहेर सरकार गठनका लागि ७ दिनको समय दिएको छ । सो समयमा सरकार गठन हुन नसक्ने भन्दै एमाले नेतृत्वको सरकार स्वतः बन्ने दाबी गर्नुभयो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा कांग्रेसको २९ सांसद, नेकपा (माओवादी) को १२, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०को ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद तथा सभामुखको छुट्टै १ गरेर ४७ मत संख्या पु¥याएर गत असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
सभामुखको भूमिका सर्वोच्चले प्रष्ट पारेको छ : सभामुख
कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले अब सरकार गठनको प्रक्रियामा आफू संलग्न नहुने प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो– ‘सर्वोच्चले दिएको आदेशको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । म पनि सम्मान गरेर अगाडि बढ्छु ।’
सर्वोच्चको फैसलापछि नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा उहाँले त्यस्तो आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘न निवेदकले माग गरेको छ, न सर्वोच्चले भनेको छ । त्यो विषयमा बोल्नुपर्ने केही देखिएन ।’
सरकार गठन दलहरूको मात्रै विषय भएको जिकिर गर्दै सभामुख गौतमले भन्नुभयो– ‘अब जुन दलले बहुमत पु¥याउँछ, त्यसैले सरकार बनाउँछ । सभामुखको भूमिका नरहने कुरा सर्वोच्चले प्रष्ट गरिसक्यो । दलहरूले पु¥याएर लैजालान् भन्ने आशा गर्ने हो । अब कसले सरकार बनाउने मेरो विषय नै भएन ।’
आफूले वाध्यता र परिस्थितिका कारण सरकार गठन प्रक्रियामा संलग्न हुनुपरेको भन्दै उहाँले त्यसमा आफूलाई कुनै पश्चाताप नरहेको पनि बताउनुभयो । समाचारपत्र
