काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत बर्ष भएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा चुनाव खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने २४ सय ३५ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधि सभातर्फका १ हजार ३७ जना र प्रदेश सभातर्फका १ हजार ३ सय ९८ गरी कुल २ हजार ४ सय ३५ जना उम्मेदवारहरूलाई जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जरिवाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भौचर सहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ । निर्वाचन खर्चको विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा सात दिनभित्र निवेदन सहित पेश गर्न पुनः आदेश दिने निर्णय पनि भएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, जरिवाना बापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको छ । आयोगले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तोकेको हो । यससँगै खर्च विवरण बुझाउनेहरूको पनि नामावली आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोविता गौतम, माओवादी केन्द्रकी ओनसरी घर्तीसहितका सांसदहरूको नाम पनि खर्च विवरण नबुझाउनेहरूको सूचीमा छ । यस्तै आयोगले ७४ जना उम्मेदवारहरूसँग निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । जसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका ३७ उम्मेदवार र प्रदेशसभा अन्तर्गत ३७ उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
