काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबारदेखि देशभरका औषधि पसलहरुको अनुगमन शुरु गरेको छ ।
औषधि पसलहरु मापदण्ड विपरित चलेको गुनासो आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गरेको हो । २० वटा समूह बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका औषधि पसलहरुको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा केही औषधि पसलहरु मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्रले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधिहरु पनि औषधि पसलहरुले बिक्रीका लागि राखेको भेटिएको बताउनु भयो ।
अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले औषधि क्षेत्रमा विकृति आएको गुनासो प्राप्त भएपछि अनुगमन गरेको बताउनु भयो । फार्मासिस्ट भन्दा फार्मेसीहरु झन्डै तेब्बर रुपमा सञ्चालन भएका कारणपनि औषधि क्षेत्रमा समस्या रहेको बताउनु भयो । मन्त्री बस्नेतले फार्मेसी नभएर लाइसेन्स प्राप्त फर्मासिस्टको प्रमाणपत्र झुन्डाइएको अवस्था देखिएको बताउनु भयो । अनुगमन टोलीले बुधबार १०१ वटा फार्मेसीहरुमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन् ।
अनुगमनको क्रममा लाईसेन्स प्राप्त फार्मेसिष्ट भन्दा बढी फार्मेसी रहेको र फार्मेसिष्ट अनुपस्थित रहेको भेटिएको थियो । साथै, दर्ता नगरीएका तथा नविकरण नगरीएका फार्मेसीहरु, खाध्य पुरक सामाग्रीहरुको विक्री वितरण, म्याद नाघेका औषधीहरुको उचित व्यवस्थापन नभएको, डाक्टरको प्रेस्किप्सन बिना औषधी विक्री वितरण भएको, दर्ता नभएका औषधीको संचय, फिजिसियन स्याम्पलको संचय, कोल्ड चेनको राम्रो व्यवस्था नभएको, बिलिङ सिस्टम व्यवस्थित नभएको, सरसफाई र स्पेस उचित (पानी चुहिने, सानो) नभएको, पुर्नजलिय झोलहरुमा गलत लेबलिङ पाईएको, लागू तथा मनोद्विपक औषधीहरुको रेकर्ड उपयुक्त ढंगले नगरिएको पाईएको छ ।
उक्त अनुगमन तथा निरीक्षणमा एउटा फार्मेसी नियम संबत् रुपमा संचालन भएकोले त्यस फार्मेसीलाई प्रशंसा पत्र सहित पुरस्कृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाईएको छ भने एउटा फार्मेसीलाई स्थलगत निरीक्षणका क्रममै पाँच हजार जरिवाना गरिएको छ । त्यस्तै, ७ वटा फार्मेसी बन्द गरिएको जसमध्ये ४ वटालाई शिलबन्दी गरिएको छ। साथै, नियम संबत् संचालन नभएका अन्य फार्मेसीहरुलाई औषधि व्यवस्था विभागमा ३ देखि ७ दिनभित्रमा आवश्यक विवरण सहित अनिवार्य उपस्थित हुन लिखित निर्देशन दिईएको छ ।
अनुगमन तथा निरीक्षण प्रक्रिया निरन्तर जारी रहने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
