काठमाडौं । विज्ञहरुले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि संसदमा हालै पेश गरिएको विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै संविधानविद् विपिन अधिकारी, मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले गम्भिर मानव अधिकार उलंघनका घटनामा संलग्नहरुको मुद्दा फिर्ता लिने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको दावी गर्दै त्यसलाई फिर्ता गराउन सांसदहरुको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो । मानव अधिकारकर्मी प्रसाईले फेरी द्वन्द्व नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा सरकारले त्यस विपरित हुने खालको विधेयक ल्याएकाले त्यसलाई फिर्ता गराउन सांसदहरु लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले विगतमा पनि सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुकै कारण संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने कामले गति लिन नसकेको आरोप लगाउनु भयो । मानवअधिकारकर्मी प्रसाईले भन्नु भयो, ‘यो संक्रमणकालिन न्यायको सिद्धान्त ठिक विपरित अहिले संसदमा मुद्दा फिर्ता गर्ने विधेयक प्रस्तुत भएको छ । जबकि यसको उद्देश्य के हो भने यो संक्रमणकालिन न्यायलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपनि नदोहोरिने सुनिश्चितता यसले गर्छ भन्ने कृुरा हो । तर यो विधेयक जुन प्रस्तुुत भएको छ । त्यसले चाँही दोहोरिने सुनिश्चितता, द्वन्द्व घरिघरि दोहोरिने सुनिश्चितता, त्यो फेरी राजनीतिक आवरणमै हुन्छ जहिले पनि द्वन्द्व । यसलाई रोक्न यो समितिले गम्भिर रुपमा ध्यान देओस् । किनभने यो विधेयकले संक्रमणकालिन न्यायको उद्देश्यलाई ध्वस्त नै पार्छ । यसमा दुईमत छैन । त्यसैले यसमा गम्भिर हुन माननीयजीहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
संविधानविद् अधिकारीले गम्भिर मानव अधिकार उलंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यताको आधारमा पनि आममाफी दिन नमिल्नेतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले गम्भिर मानव अधिकार उलंघनको घटनामा संलग्नहरु कारबाहीको भागिदार हुनैपर्ने अन्तराष्ट्रिय कानुनी मान्यता रहेको पनि स्मरण गराउनु भयो । संविधानविद् अधिकारीले भन्नु भयो, ‘जेनेरल एम्नेष्टि दिईदैन । यो हामीले जुन भनिरहेका छौ नि एमनेष्टि दिने भनेर । एम्नेष्टि त्यसरी दिइदैन । कुनै पनि संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मासात गर्ने हो भने कसैले न कसैले उच्चस्तरमा गरेको गम्भिर अपराधहरु छन । त्यसको जिम्मेवारी लिनै पर्दछ । त्यसमा जेनेरल एमनेष्टि भन्ने हुँदैन । एमनेष्टि हुन्छ । तर जेनेरल एमनेष्टि हुँदैन । गम्भिर मानव अधिकार उलंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही नै गर्नु पर्छ । अव अन्तराष्ट्रिय पद्धति, एउटा प्रचलन के छ पीडक रोइरहेको अवस्थामा आम माफी दिन मिल्दैन । त्यसैले यस्ता केशमा मैले एमेनेष्टि दिन्छु भन्न मिल्दैन, सक्दैन, हुँदैन ।’
संविधानविद् अधिकारीले नेपालले संक्रमणकालिन न्यायको व्यवस्थापन गर्दा अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरित जान नसकिने पनि पटकपटक दोहो¥याउनु भयो ।
