एनआरएनएको विवाद मिल्यो, अब एउटै बन्ने सहमति | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

असोज १३ २०८१, आइतबार

एनआरएनएको विवाद मिल्यो, अब एउटै बन्ने सहमति

काठमाडौँ । गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधान भएको छ । १० औंमहाधिवेशनपछि दुई समूहमा विभाजित भएको एनआरएनए अन्ततः एउटै बन्ने सहमति भएको छ । दुईपक्ष बीच एकता सम्बन्धी चार बुँदे सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलमा दुई समूहमा विभाजित एनआरएनए एक भएको हो । एनआरएनएको विवाद मिलाउन पूर्व अर्थमन्त्रीतथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले पनि भूमिका खेलेका थिए । आइतबार दुबै समूहबीच भएको वार्तापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रभाकरको उपस्थितिमा दुई समूहले एकतासम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सहमतिमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग
सो अबसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई समूह भएका कारण सरकारलाई समन्वय गर्न केही असहज भएको बताउँदै एकठाउँमा आएको खुशी लागेको बताए । प्रधानमन्त्रीले दुईटै विधानलाई परराष्ट्रबाट प्रमाणित गराई एउटै बनाउन सुझाव समेत दिए ।

विभाजित एनआरएनएलाई एकतावद्ध बनाउन अध्यक्ष डा.बर्दी केसी,अध्यक्ष विनोद कुँवरले लामो समयदेखि वार्ता र संवादलाई जारी राखेका थिए । जानकी गुरुङ र डिबी क्षेत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाइएको थियो । उपाध्यक्ष आरके शर्मालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

विभाजनभएको संस्था एकताबद्ध बनाउन ठूलो कार्य भएको र बाँकीकामको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल हुने अध्यक्षविनोद कुँवरले जानकारी दिए ।
विभाजित भएको एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि पर्ने दुवै पक्षका पदाधिकारीहरू,पार्षदहरु, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला सबै पक्षप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।
यो सहमतिसँगै १० औंमहाधिवेशन पछि दुईतिर अलग अलग क्रियाकलाप र एक

के छ सहमतिपत्रमा?

सहमतिपत्रमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको १० औँ महाधिवेशनएकताको महाधिवेशन हुन नसकेको यथार्थलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन् । अबभने सङ्घलाई सबैको अपनत्व रहने गरी एक साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने र सङ्घको ११ औँमहाधिवेशन आगामी अक्टोबर महिनामा सम्पन्न गर्ने सङ्कल्पदुवै पक्षले गरेका छन् ।

जसअनुसार दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ ।

यसैगरी एघारौं महाधिवेशन र निर्वाचनमादुवै पक्षकाप्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चितगरिने भएको छ । त्यसकालागि विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतःमहाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आइसिसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसिसिका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्षलगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनौट हुने आइसिसी र एनसिसिका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै दुवै पक्षका एनसिसि र आइसिसीका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यको संयुक्तरुपमाअभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण गर्ने सहमतिपनिभएको छ । यस्तै ११औँ महाधिवेशन पछि दुवै पक्षकाआइसिसी र एनसिसिकाविभिन्नपदमा रहेकापदाधिकारीहरू हैसियतपूर्व पदाधिकारी सरह हुने सहमतिपत्रमाउल्लेख छ ।

यसैगरी दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमानएमआइएस प्रणाली अनुसार सदस्यताबन्ने व्यवस्थागर्ने पनि सहमतिभएको छ । सदस्यताआवेदनबन्दभएकाएनसिसिहरुमाअभिलेखीकरण मागीजुन ३० सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदानगर्ने समझदारी पत्रमाउल्लेख छ ।

यस्तै दुई पक्षबीच एक उच्च स्तरीय विधान संशोधन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिलाई ११ औँ महाअधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदनगर्ने गरी सहमतिपनि जुटेको छ ।

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय र सङ्घको विरुद्धमा अदालतमाहालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग मेल खाने सोहीप्रकृतिकाअन्यगतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचनाखारेज गर्ने पनि सहमतिभएको छ ।

यो यो सहमतिले अक्टोबरमाहुने ११औँ महाधिवेशन र निर्वाचनलाई कुनै बाधानपर्ने सहमतिपत्रमाउल्लेख छ ।

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);