काठमाडौं । संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियामा प्रश्न उठिरहेका बेला केही उजुरीकर्ताहरुले उजुरी गर्ने व्यक्ति सहितको सुनुवाई गर्न दबाब दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको लागि प्रश्तावित कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबिरुद्ध उजुरी दिएकाहरुले संसदीय संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक बसिरहेका बेलामा भेला भएर उजुरी कर्तासहितको संसदीय सुनुवाई गर्न दबाब दिएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २९२ को (१) अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने सबै पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था छ ।
यसरी सुनुवाई गर्न संघीय संसदको दुवै सदनको सदस्य भएको एक संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठन हुने व्यवस्था छ । बुधवार संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रश्तावित व्यक्तिबिरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरुसँग उजुरीबारे छलफल गर्न बैठकमा बोलाइ बैठक सञ्चालन भइरहेको बेला केही उजुरीकर्ताहरुले आफू सम्मिलित बैठकमा सुनुवाई हुनुपर्ने माग राखेर समितिलाई दबाब दिएका हुन् । एक उजुरीकर्ताले समितिको बिरोध गर्दै आफूहरुले मोडालिटीको कुरा गर्न गएपनि समिति सदस्यहरुले प्रश्न सोधेको र केही नभनिकन काम सकियो जानुस् भन्नेकुरा गरेको भन्दै बिरोध जनाए । उजुरीकर्ताहरुले समितिको कुनै वैधानिकता नभएकाले हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुन नदिने बताए । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीबिरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका उजुरीकर्ताले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको सिफारिसको निर्णय र संसदीय सुनुवाइको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठाएर छलफल गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।
उजुरीकर्ताहरुको भनाइ थियो, ‘हामीले मोडालिटीको कुरा गरेका थियौँ । तर उहाँहरुले तिमीहरुको काम सकियो, जाओ भने । हामी हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुन दिँदैनौँ । यो समितिको कुनै वैधानिकता नै छैन । मोडालिटीको बारेमा सहमति भएर आएपछि हामीलाई एकैपटक प्रश्न गरेर प्रश्नमा फसाउने षड्यन्त्र गर्नुभयो । सांसदहरु भ्रष्टा छन् भन्ने थाहा थियो तर यति नैतिकहीन छन् भन्ने थाहा थिएन । हामलिे कुनैपनि उजुरीमाथि छलफल गरेका छैनौँ ।’
संसदीय सुनुवाई जनताका प्रतिनिधिहरुले विवेकीय निर्णय गर्ने सैद्धान्तिक पक्ष भएपनि हुन सकिरहेको छैन । संसदीय सुनुवाई हुने पदहरु राजनैतिक भागबण्डा गर्ने र त्यसैअनुरुप अनुमोदन गर्ने परिपाटी चल्दै आएको छ । यसरी राजनैतिक भागबण्डामा अयोग्य व्यक्तिहरु परेको सन्देश आम नागरिकमा पुग्दा संसदीय सुनुवाई कर्मकाण्डी भएको भन्दै जनस्तरबाट दबाब सिर्जना हुँदै गएको छ । जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित संघीय संसदअन्तर्गत दुवै सदनका सदस्य रहने संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्यहरुबाट नै संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाई समितिको इतिहासमा अहिलेसम्म पनि व्यवस्था नभएको उजुरी गर्ने व्यक्ति सहितको सुनुवाई हुनुपर्ने माग राखि संसदीय समितिलाई दबाब दिनु कानून विपरित ठहरिन्छ ।
प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीबिरुद्ध संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा उजुरी दिएका ‘पेशवर उजुरीकर्ता’ ले सामूहिकरुपमा समितिमा हुलहुज्जत गरेपछि उजुरी कर्ताहरुलाई समितिले बैठक कक्षबाट बाहिर निकालेको थियो । संघीय संसदको काम कारवाहीमा कसैले बिरोध तथा काम गर्नबाट रोक्ने तथा अवरोध सृजना गरे संविधानको धारा १०३ अनुसार कारबाही हुनसक्ने ब्यबस्था छ । संविधानको धारा १०३ मा संघीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहने र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनैपनि सदस्यलाई पक्राउ नगरिने, थुनामा नराखिने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही नचलाइने व्यवस्था छ । उपधारा ७ मा विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिने र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको भए वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने उल्लेख छ । त्यस्तै उपधारा ८ मा कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने व्यवस्था छ । समितिको बैठक नै अवरोध हुनेगरि आज (बुधवारको बैठकमा) हुलहुज्जत गर्नेहरुलाई समितिले संविधानको धारा १०३ को उपधारा ८ बमोजिम कारबाही गर्नसक्ने भएपनि त्यसै पठाइएको छ । बुधवार उजुरीकर्ताको छलफलपछि सुनुवाइ समितिले बिहीवार बिहान ८ बजे प्रधानन्यायाधीशमा प्रश्तावित कार्कीलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
