रमेश वाग्ले
काठमाडौं, २४ पुष । तीन महिनादेखि जिम्मेवारी मुक्त भएर बिनाविभागीय बनेका माओवादीका १६ जना मन्त्री र राज्यमन्त्री अहिले पनि सरकारमै छन् । दुई महिनादेखि विनाविभागीय मन्त्री र राज्यमन्त्रीका रुपमा बहाल उनीहरूको काम तलब–भत्ता बुझ्न बाहेक केही छैन ।
कात्तिक १ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जिम्मेवारीमुक्त गरे पनि निर्वाचन सुनिश्चित गर्न भन्दै सरकारमा बसेका माओवादी मन्त्रीहरूले निर्वाचन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकार छाडेका छैनन् । बिनाविभागीय भएदेखि उनीहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि गएका छैनन् । व्यक्तिगत कामका लागि मात्र सिंहदरबार जाने बिनाविभागीयहरूको मुख्य काम तलब भत्ता बुझ्नुमात्रै हो ।
माओवादीले प्रतिपक्षमा रहेको एमालेसँग चुनावी तालमेलसहित एकता प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नै बोलाएर सरकारबाट फिर्ता हुन आग्रह गरेका थिए । तर, माओवादी मन्त्रीले गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सरकार नछाड्ने’ निर्णय सुनाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले उनीहरुलाई विभागीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका थिए । त्यसयता, उनीहरू मन्त्रिपरिषद बैठकमा समेत सहभागी भएका छैनन् ।
निर्वाचन सकिए लगत्तैदेखि वामगठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार नछाडेर अनैतिकता प्रदर्शन गरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । बिनाविभागीयहरूले पनि वर्तमान सरकारबाट भइरहेका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । तर, कामबिनै तलब–भत्ताका लागि लाखौं रुपैयाँ बुझिरहने बिनाविभागीय मन्त्रीहरूले चाहिँ आफूलाई नैतिकताको कसीमा उभ्याउनु पर्दैन ?
