काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सार्वसाधारण जनतालाई छुन नसकेको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । सासद परियारले विकासको केन्द्रमा जनतालाई राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले विकासको बहसलाई नयाँ शिराबाट सुरु गरी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकलाई सुरक्षित हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘म यसलाई नितान्त हिजो भन्दा केही फरक छैन त भन्दिन । तर मलाई दुःख लाग्छ । यो नीति तथा कार्यक्रमले यो मुलुकको सरकारी तथ्यांकले भनेको १३ प्रतिशत दलितलाई छुन सकेन । अव विकासबारे नयाँ शिराबाट बहस सुरु गरौं । विकासको केन्द्रमा जनतालाई राखौं । मान्छेको जीवनलाई राखौं । हामी एउटा यस्तो विकासका निर्माण गरौं, विकासको नीति निर्माण गरौं, जसले गर्दा हाम्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक अधिकारहरुलाई हामीले सुरक्षित गर्न सकौं । ती अधिकारहरुलाई सम्पन्न गर्न सकौं ।’
सांसद परियारले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने नीति तथा कार्यक्रमको कुनै अर्थ नहुने पनि बताउनु भयो ।
