काठमाडौं, १० जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सबै सरकारी कार्यालयहरुमा डिजिटलाईजेशन सिष्टमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।
सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्नका लागि सो सिष्टमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले दर्ता, चलानी नै नराख्ने सरकारी कार्यालयहरुको अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि सरकारले सो काम गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘सरकारी कार्यालयहरु र स्थानीय तहमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनको निम्ति डिजिटलाईजेशन र पेपरलेस व्युरोक्रेसीलाई कार्यान्वयनमा लगौं भन्दै सधैंझै सभामुख महोदयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हाम्रो हरेक कार्यालयहरु र स्थानीय निकायहरुमा हुने दर्ता र चलानीलाई मात्र भएपनि डिजिटल सिष्टममा रियल टाईममा कम्प्युटरमा रकर्ड हुने व्यवस्था गरियोस् । किनभने हामीले हाम्रा धेरै कार्यालयहरुको सुक्ष्म अध्ययन ग¥यौं भने नियतबस नै दर्ता र चलानी नम्बरहरु खाली छोडने वा केरमेट गर्ने गरेको भेटिन्छ । र, त्यही ठाउँमा म्याद सकिएपछि पनि रातारात कागजपत्रहरु मिलाएर पुरानो मितिको दर्ता, चलानी राखेर कागज पत्रहरु हेरफेर गरिन्छ । यो सरकारको लागि ठूलो कुरा पनि होइन । इच्छाशक्ति भए सरकारले छोटो समयमा नै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सक्छ । र, यसले हाम्रो कार्यालयहरुमा सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ ।’
सांसद श्रेष्ठले इच्छाशक्ति भए सरकारले मातहतका कार्यालयहरुमा दर्ता र चलानी डिजिटल सिष्टम संचालन गर्न समय नलाग्ने दावी समेत गर्नु भयो ।
