काठमाडौं, ५ जेठ । सरोकारवालाहरुले सरकारले विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । विपद् जोखिम न्युनिकरणमा काम गर्दै आएका सरोकारवालाहरुले बाढी पहिरो, डुबान, भूकम्प जस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै आवश्यक पूर्व तयारीमा ध्यान दिन सुझाएको भएपनि तीन वटै तहका सरकारले नजरअन्दाज गर्दै आएको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोषको पैसालाई रकमान्तर गरुी अन्य शिर्षकमा खर्च गर्ने गरेको आरोप पनि लगाए ।
लामो समयदेखि सुदूरपश्चिममा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका राष्ट्रिय वातावरण तथा समविकास समाज नेपाल (निड्स नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले सरकारले विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नै नराखेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले विपद् पूर्वतयारीमा सरकारको ध्यान नजाँदा बाढी र डुबानका कारण वर्षैपिच्छे बिस्थापित हुनेहरुको संख्या बढ्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो “तीनै तहको सरकार अहिलेसम्म विपद् हुँदा उद्धार र राहत
वितरण गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ मात्रै लागेको छ । विपद्को पूर्वतयारी गर्नुपर्छ नत्र भौतिक सम्पतीमा क्षति पुग्छ र आर्थिक रुपमा पछाडि पर्छौं भन्ने विषयलाई महत्व दिइएको छैन ।
विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्नका लागि तीन तहका सरकार सक्षम छैनन् । उहाँहरु विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीको क्यालेण्डरको बैठक समेत बस्नुहुन्न । जस्तै हावाहुरी र आगलागि को सम्भावना भनेको फागुनदेखि हो । अब हावाहुरी आउँछ,जनतालाई सचेत गराउन केके गर्ने भन्नको लागि समेत बैठक बस्नुहुन्न । बाढीको पूर्वतयारीका लागि जेठमा बैठक बस्नुपर्ने हो । बस्नुहुन्न संघीय सरकारले राहत र उद्धार गर्ने कुरा गर्छ । प्रदेश सरकार भर्खरै खुट्टा टेक्दै छ । स्थानीय सरकार पनि विपद् जोखिम पूर्वतयारीमा जान सकेको अवस्था छैन । विपद् व्यवस्थापन कोष हुन्छ त्यो कोष अन्य क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ । अन्तिममा कोषको रकम रकमान्तर गरिन्छ तर पूर्वतयारीमा खर्च गर्नुहुन्न । बाढी आयो घर बगायो भने पूर्वतयारीको सवालमा तारजाली, ढुंगा, बोरा पनि स्टक हुँदैन ।
विपद् पूर्वतयारीलाई त सरकारले प्राथमिकता दिएकै छैन ।” निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक रेग्मीले भूकम्पविद्हरुले नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा कुनैपनि समय ठूलो भूकम्प जानसक्ने भन्दै पूर्वशर्तकतामा बस्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएपनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले त्यससम्बन्धी आवश्यक तयारी गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “भूकम्पको सबै भन्दा उच्च जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिम क्षेत्र हो । धेरै क्षती हुने अवस्था छ । त्यसको तयारी र भवन संहीताको कार्यान्वयन कसैले गरेकै छैन । अहिले पनि भवन संहीताको न सचेतना छ न कार्यक्रम । दुवै छैन । घर बनाउनको लागि मानिसहरुले खर्च धेरै गरिरहेका छन् । तर नचाहिने ठाउँमा बढी खर्च गरीरहेका छन् । त्यसमा थोरै मिलायो भने भूकम्प प्रतिरोधि बन्नसक्छ । संरचनाले मानिसहरु मार्ने हो भूकम्पले मान्छे मार्दैन । लगानी छ तर भूकम्प प्रतिरोधक बनाउने विषयमा ध्यान पुगेको छैन । विपद्लाई प्राथमिकतामा राखिएकै छैन । विकास भनेको बाटो बनाउने । तराईमा जेसिपि लगाएर ग्रेबल भर्ने बाटो बनाउने पहाडमा जेसिपि लगाएर बाटो खन्ने । यो दुईवटा मात्रै विकास बुझ्नुभएको छ । विकास मात्रै बुझ्नुभएको छ । त्यो विकासलाई विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्युनिकरणमैत्री कसरी बनाउने,बनाएको पूर्वाधार कसरी जोगाउने र क्षति हुनबाट कसरी रोक्ने भन्ने बुझ्नुभएको छैन । ” निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक रेग्मीले नदी जलाधार क्षेत्रको योजना बनाई तराई र पहाडमा बायो इन्जिनियरिङ मार्फत नदी प्रणालीहरुबाट हुने क्षतिलाई रोक्नेतर्फ स्थानीय सरकारका योजनाहरु केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
