काठमाडौं, ४ जेठ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदालाई पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको पक्षबाट मात्रै हेर्नु नहुने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार कानून समितिको बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदाबारे बोल्दै मन्त्री गुरुङले उक्त मस्यौदालाई पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वको आँखाबाट मात्रै हेर्दा पूर्णरुपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले शान्त्रिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वका पक्ष लगायत सबै लचक भएर योगदान गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सबै पक्षले अलि–अलि लचकता अपनाएर सहमतिमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर संशोधन विधेयकले सबैको लागि स्थान दिएको दाबी गर्नुभयो । मन्त्री गुरुङले संशोधन विधेयकमा समकालिन न्यायको मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको गठन र क्षेत्राधिकार व्यवस्था गरेको र विशेष अदालतको नियमउपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङ्घनका घटनामा संग्लन व्यक्तिले भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा वा पीडितसँग क्षमा याचना गर्नको लागि मौका उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ समकालिन न्यायको मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको गठन र क्षेत्राधिकार व्यवस्था गरेको र विशेष अदालतको नियमउपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । मानव अधिकारको उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङ्घनका घटनामा संग्लन व्यक्तिले घटाएको सत्यतथ्य व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पु¥याउन मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेकोमा सोको पश्चाताप गरी भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा वा पीडितसँग क्षमा याचना गर्नको लागि मौका उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि संशोधन हुन नसकेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्पती निजका हकवालामा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरी लामो समयदेखि बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रिया अबको दुई वर्षभित्र सक्ने गरी विधेयक पेस गरिएको छ । संशोधन विधेयकको मस्यौदा पीडितको आँखाबाट मात्रै हे¥यो भने वा मानवअधिकारकर्मी वा नागरिक समाजको प्रतिनिधिको आँखाबाट मात्रै हेरियो भने वा द्वन्द्वको पक्ष आँखाबाट मात्रै हेरियो भने पूर्णरुपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहोला तर सबै पक्षले अलिअलि छाडेर वा योगदान गरेर भएपनि शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशिघ्र टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरियो भने संशोधन विधेयकले सबैको लागि स्थान दिएको भन्ने विश्वास छ । सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशहरुले राष्ट्रिय परिवेश अनुसार समयकालिन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन मौलिक ढाँचाको विकास गरेका छन् । हाम्रो पनि शान्तिप्रक्रियाका मुद्दालाई मौलिक ढाँचामा नै टुंग्याउनुपर्छ । शान्तिप्रक्रियाको मुद्दालाई टुङ्गोमा पु¥याउने एउटा दलको मात्रै नभएर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको हो भन्नेमा सरकारले विश्वास गर्छ ।’
उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशहरुले राष्ट्रिय परिवेश अनुसार समयकालिन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन मौलिक ढाँचाको विकास गरेका भन्दै नेपालले पनि शान्तिप्रक्रियाका मुद्दालाई मौलिक ढाँचामा नै टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शान्तिप्रक्रियाको मुद्दालाई टुङ्गोमा पु¥याउने विषय एउटा दलको मात्रै नभइ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको हो भन्नेमा सरकारले विश्वास लिएको बताउनु भयो ।
