काठमाडौं, ४ जेठ । भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि नेताहरूको राजनीतिक जीवनमा पूर्ण रूपले ग्रहण लाग्ने भए पनि नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुने क्रम रोकिएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वकै डिजाइनमा विभिन्न खाले भ्रष्टाचार भइरहेको भए पनि भ्रष्टाचारकै कारण केहीको राजनीतिक जीवन समाप्त भएको छ भने धेरैले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि पक्राउ परेका कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको राजनीतिक जीवनमा पनि ग्रहण लाग्ने देखिएको छ । यस्तै, सोही प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ परेका एमालेका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको राजनीतिक जीवन पनि संकटोन्मुख देखिएको छ ।
यसअघि भ्रष्टाचार काण्डमा परेर कांग्रेसका धेरै नेताहरूको राजनीतिक जीवन समाप्त भएको थियो । धेरै पटक मन्त्री भइसकेका कांग्रेसका नेताहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जिवी वाग्ले, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, तारणीदत्त चटौत, विजयकुमार गच्छदारलगायतले भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नु परेपछि उनीहरूको राजनीति समाप्त भएको थियो ।
नेपालमा ‘हाइप्रोफाइल’ अर्थात उच्चतहको राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने गरेका भ्रष्टाचारको पुनरावृति दोहोरिएको छ । विगतमा भएका भ्रष्टाचारका फाइलहरू कति बाहिरिएका छन् त कति अझै गोप्य राखिए पनि पछिल्लो पटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले ‘हाइप्रोफाइल’ राजनीतिमा भ्रष्टाचारको पुनरावृत्ति भएको पुष्टि गरेको हो ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको नक्कली कागजात बनाएर अमेरिका पठाउने प्रपञ्चमा करोडौं रकम उठाएको आरोपमा प्रहरीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीसहित सरकारी उच्चअधिकारी पक्राउ गरेको छ । उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका एमाले नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बयानका क्रममा पीडितबाट रकम लिएको स्वीकार गरिसकेका छन् । नेताहरूसँगै वहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ९बादल०का सुरक्षा सल्लाहाकार इन्द्रजित राई, बालदलका छोरा प्रतीक, टोबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप र इन्द्रजितका छोरा निरज राई समेत जोडिएर संगठित अपराध गरेको आरोप छ । यो घटनाले भ्रष्टाचार गर्नकै लागि राजनीति गर्ने र उच्च ओहदामा पुगेपछि सम्पत्ति कमाउने होडबाजीले निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।
राजनीतिक उच्च तहमा पुगेका नेताहरूले पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने गरेको इतिहास साक्षी छ । अहिले पनि सोही इतिहासलाई निरन्तरता दिँदै नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टहरूको संरक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यस्ता काण्डमा कतिपय नेताहरूलाई जोगाइएको छ भने कतिपय सजाए भोगेपछि राजनीतिबाटै पलायन भएका छन् । भ्रष्टाचारको काण्डमा सजाय भोगेकाहरू पुनः राजनीतिमा उदय भएका छैनन् भने भ्रष्टाचारलाई सामसुम बनाएर मिलाउनेहरू अझै राजनीतिमा सक्रिय नै देखिन्छन् ।
दलहरूले आफ्नो सत्ता हुँदा त्यस्ता नेताहरूलाई जोगाउन अधिकतम प्रयास गर्ने गरेको पाइन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि दलहरूले आ–आफ्ना नेताहरू जोगाउन खोजे पनि उनिहरूले यसपटक लुकाउन सकेनन् । भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा बढी कांग्रेसका नेताहरू परेका छन् भने एमालेका नेताहरू राजनीतिक संरक्षणका कारण उन्मुक्ति पाउने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
भ्रष्टाचारमा मुछिएर राजनीतिमा पूर्णविराम लागेका नेताहरू
१। खुमबहादुर खड्का
तत्कालीन कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले ३० साउन २०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपियाँबिगो र त्यति नै जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो । त्यसपछि जेल सजाय भोगेका खड्का जेलमुक्त हुँदा कार्यकर्ताले भव्य स्वागतसहित ¥याली निकालेर नगर परिक्रमा नै गराएका थिए । तर, पछिल्लो राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार खड्का कांग्रेसको पार्टी साधारण सदस्यसमेत बन्न सक्ननुभएन । पटकपटक मन्त्री र सांसद बनेका खड्का भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेपछि कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिबाट बिदा हुनुभएको थियो ।
२।चिरञ्जीवी वाग्ले
कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी वाग्लेलाई पनि २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले अकुत सम्पत्ति मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले दुई करोड तीन लाख रुपियाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनायो । फैसलाअनुसार वाग्लेले सजाय भुक्तान गरिसकेर सक्रिय राजनीतिबाट टाढा रहनुभएको छ ।
३। गोविन्दराज जोशी
भ्रष्टाचार काण्डमा परेका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई २०६९ साउन साउन १० गते विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष जेल सजाय सुनायो । तत्कालीन विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले जोशीलाई २ करोड १६ लाख १४ हजार रुपियाँ बिगो र बिगोबराबरको जरिवाना सुनाएको थियो । अदालतको निर्णयअनुसार सजाय भुक्तान गर्नुभएका जोशी सक्रिय राजनीतिबाट टाढा हुनुहुन्छ ।
४। जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता
भ्रष्टाचारमा सजाय पाएर सार्वजनिक राजनीतिक जीवन समाप्त भएका कांग्रेसका पूर्वनेता जेपी गुप्ता हाल तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक भए पनि राजनीतिमा उहाँको पहिचान गुमिसकेको छ । उहाँ राजनीतिक दलको सदस्यसम्म बन्न अयोग्य ठहरिनुभएको थियो । ९ फागुन ०६८ मा सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमन्त्री रहेका बेला गुप्तालाई अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख रुपियाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । उहाँ अहिले राजनीतिमा गुमनाम हुनुहुन्छ ।
५।तारणीदत्त चटौत
२०५६ मा पर्यटन मन्त्री बनेका कांग्रेसका नेता तारणीदत्त चटौतले लाउडा काण्डमा मुछिएपछि राजनीतिक जीवनमा पूर्णविराम लगाउनुपरेको थियो । उहाँलाई अख्तियारले २०५८ जेठमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्च्मा अझै विचाराधीन रहेको यो मुद्दाकै कारण चटौतलाई कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत हराएका थिए । त्यसपछि उहाँ सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्न ।
६। विजयकुमार गच्छदार
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उपप्रधान र गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि राजनीतिमा निष्क्रिय हुनुहुन्छ । उक्त प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका गच्छेदार २०७८ मा धरौटी बुझाएर रिहाइ भए पनि उहाँको मुद्दा किनारा लागेको छैन । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा उपसभापति हारेका गच्छेदार गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा हारेपछि गुमनाम हुनुहुन्छ ।
विभिन्न काण्डमा मुछिएका तर अनुसन्धान हुन नसकेकाहरू
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री रहेका एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई कोरोनाको जोखिममा ओम्नी समूहमार्फत मेडिकल सामग्री ल्याउँदा मिलेमतो गरेको आरोप लागेको थियो । तर, पाखरेलले भने सो आरोपमा सत्यता नरहेको भन्दै अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ । संसदको लेखा समितिले समेत चीनबाट मेडिकल सामग्री ल्याउँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन पदाधिकारी समेतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । कोरोना स्वास्थ्य सामग्रीमा ४ अर्ब भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । यसै गरी एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा कोरोनाको जोखिममा ओम्नी समूहमार्फत मेडिकल सामग्री ल्याउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । तर, यस सम्बन्धमा पनि छानबिन भएन ।
ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको थियो । वाइडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भनिएको थियो ।
एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड घुस मागेको अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो । घुस काण्डको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका उनीमाथि पनि कुनै कारबाही भएन । तर, बाँस्कोटाले सो अडियो आफ्नो नभएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले सञ्चारमन्त्री हुँदा चीनसँग ५० करोड खर्च मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । उक्त प्रकरणमा महरालाई पनि छुट दिइएको थियो । समाचारपत्र
