देशमा बहुदल र गणतन्त्रकालमा भएका भ्रष्टाचारका नालीबेली

ईमाउण्टेन । नेपालमा भ्रष्टाचारका धेरै काण्डहरु चर्चामा आए गए । तर, भ्रष्टाचार काण्डका मुख्य नाइकेसम्म अनुसन्धान निकाय पुग्न सकेन । केहीमा पुगेपनि कमैमात्र कारबाहीको दायरामा आए । पहुँच र प्रभावको बलमा जस्तोसुकै भ्रष्टाचारकाण्ड पनि छोप्ने गतिविधि भए ।

दण्डहीनता बढेर गएको छ ।देशलाई लुटेर खोक्रो बनाउनेहरुको हालीमुहाली चलिरहेको छ । देशमा परिवर्तनका नाममा ल्याइएका कतिपय राजनीतिक प्रणाली भ्रष्टाचारीका लागि अनुकूल बन्न थालेको छ । संगठित रुपमा भ्रष्टाचार गर्ने गरी नीति नै बनाउन थालेका छन् । जसका कारण अख्तियारले समेत मुद्या चलाउन नमिल्ने बनाइएको छ । देशमा चोरलाई चौतारो बनाइन खोजिएको छ । २०४६ साल देखि यता राजनीतिक परिवर्तन त भए तर भ्रष्टाचारको अखडा बनाइयो देशलाई । पञ्चायतकालमा भ्रष्टहरुले लुट नै मच्चाए । जनतामा असन्तुष्ट व्याप्त भए जसका कारण जनआन्दोलनले परिवर्तन ल्यायो ।

तर, त्यो परिवर्तनको उर्वरतामा भ्रष्टहरुले रगरगी चकचकी गर्न थाले । हेरौं देशमा बहुदल र गणतन्त्रकालमा भएका भ्रष्टाचारका नालीबेली ।

धमिजा काण्ड
२०५० सालमा तत्नकालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल वायुसेवा निगमको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरेर भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई मनोमानी ढङ्गले निगमको युरोप को लागि मुख्य एजेण्ट नियुक्त गरेका थिए । यो प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमले रु.३९ करोड ५५ लाख घाटा बेहो¥यो ।

लाउडा काण्ड
२०५७ मा नेपाल वायुसेवा निगमसँग आफ्नै दुइटा जहाज रहेको, चाइना साउथवेष्टसँग सम्झौता भइसकेकाले तत्काल आवश्यक नभएको चौथो विमान भाडामा लिन अस्ट्रियाको लाउडा एअरसँग सम्झौता भयो । संसद्को शीतकालीन अधिवेशन पूरै अवरुद्ध गरेको यो प्रकरणले निगमलाई रु.२ अर्ब नोक्सान पा¥यो ।

पजेरो काण्ड
२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले एउटा विधेयकपास गर्याे, जसमा संसद्का सबै सदस्य र विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकृतहरूलाई भन्सार करमा ९५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी कूल २ सय ६५ सांसदहरूले यो सुविधा गाडी आयात गर्न प्रयोग गरे । अधिकांशले रोजेका थिए मित्सुबिसी पजेरो र टोयोटा प्राडो जसलाई बिना सुविधा किन्ने हो भने झण्डै ५० लाख रूपैया पर्दथ्यो । अधिकांश सांसदले आफ्नो नाममा गाडी आयात गरी व्यापारीहरूलाई त्यसको प्रयोग गर्न दिई उनीहरूबाट कमिसन प्राप्त गरे । यस्तो गर्ने प्रायः सांसदले गाडीको ब्रान्डका आधारमा ६ लाखदेखि १० लाखसम्म पाएको अनुमान छ । सांसदहरूका नाममा २ सय ६५ सहित यस्तो सुविधाको प्रयोग गरी झण्डै ४ सय गाडी आयात गरिए । शाही नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू र मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि यो सुविधा उपभोग गरे । न्यायालय सबैभन्दा बढी गाडी आयात गर्ने विभाग थियो । सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूसहित यस क्षेत्रका अधिकारीहरूले कूल १ सय ३ गाडी आयात गरेका थिए ।

मल काण्ड
२०५५ सालमा तत्कालीन कृषिमन्त्री पद्मसुन्दर लावती मल कान्डमा मुछिए । मलको टेण्डर बढी बोली लगाउनेलाई अर्थात् सबैभन्दा खराब बोली लगाउनेलाई दिइएको थियो । यसो किन गरियो भन्ने विषयमा केही व्याख्या गरिएको थिएन । र्सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा छानबिन गरेपछि लावतीविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनले प्रमाण नपुगेको भन्दै खारेज गरिदियो ।

सुत्केरी औषधी काण्ड
सांसदहरूले नियमित गर्ने भ्रष्टाचारको नमूनाका रूपमा लिइएको अर्को उदाहरण हो सुत्केरी औषधि काण्ड, विं.सं. २०५४–२०५५ को चार महिनाको अवधिमा सांसदहरूको चिकित्सा भत्तावापत् ११ करोड रूपैयाँ खर्च गरियो । सांसदहरूले देशभित्र र बाहिर उपचार गराएको भनी भत्ता लिई अर्कै काममा त्यो रकम खर्च गरेको बताइयो । केही सांसदहरूले स्वस्थ रहे पनि चिकित्सा सुविधा लिएको आरोप छ । राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई चिकित्सा सुविधा दिलाउन खडा गरिएको गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको कोषलाई पनि सांसदहरूले छाडेनन् । फर्जी नाममा सांसदहरूले त्यस कोषबाट रकम निकाले । केही सांसदहरूले एउटा रोगको कारण बताई औषधिका रूपमा अर्कै रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधीको नाम राखी सहयोग लिएपछि यो कान्ड चर्चामा आयो । गृह मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार ऋषिकेश शाह नामका एक सांसदले ५० हजार रूपैया मात्रै स्वीकृत भएको भए पनि एक लाख रूपैया लिएका थिए । यो घटनाले मन्त्रालयका अधिकारीहरू समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको तथ्य र्सार्वजनिक भयो । उनीहरू नक्कली बिलवापत् गरिने भुक्तानका लागि कमिसन लिने गर्दथे ।

चिनीकाण्ड 
पहिलोपटक नेकपा एमाले नेतृत्वको अल्पमनको सरकार बन्दा सी पी मैनाली आर्पूर्ति मन्त्री थिए । त्यतिबेला भारतले कर नलगाई चिनी आयात गर्ने गर्दथ्यो । साल्ट ट्रेडिङले यसलाई निर्यात गर्ने गर्दथ्यो र प्राप्त नाफालाई नून तथा अन्य वस्तु आयात गर्न प्रयोग गर्दथ्यो। सरकारले फेरि पनि बिना टेण्डर यो सम्झौता एउटा निजी संस्थालाई दियो । केडिया समूहलाई ३० हजार मेट्रिक टन चिनी निर्यात गर्ने सम्झौता दिइयो । यस विषयमा प्रश्न उठाइन थाले ।संसदको र्सार्वजनिक लेखा समितिले बयान लिएपछि मैनालीलाई पदबाट हटाइयो । मैनालीले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा त्यसो गरेको जवाफ दिएका थिए । तर, नेपालले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

चेज एयर काण्ड
सन् १९९७ मा अर्को विमान घोटाला कान्ड भयो । चेज एअरबाट विमान भाडामा लिने भनी त्यो तथाकथित कम्पनीलाई ७ लाख ८३ हजार अमेरिकी डलर भुक्तान गरियो तर विमानको व पनि नेपालमा आएन । शानेवानिले कानुनी लडाईंमा एक लाख डलरभन्दा बढी खर्च ग¥यो, तर ३ लाख डलरभन्दा बढी फिर्ता पाउन सकेन । पछि शानेवानिको व्यवस्थापनले तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हङकङ रानालाई यो घटनाको जिम्मेवार रहेको आरोप लगायो ।

रातो पासपोर्ट काण्ड
२०५७ सालमा प्रहरीको एउटा अप्रेसनले सनसनी मच्चायो । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन सबै सञ्चार माध्यमका लागि उक्त समाचार ब्यानर बन्यो । घटना थियो– गल्फुटारको एउटा घरमा प्रहरीले छापा मार्दा दर्जनौँ रातो पासपोर्ट बरामद गरेको । सरकारले भीभीईपी र राज्य सञ्चालनमा रहेका व्यक्तिलाई दिँदै आएको कूटनीतिक रातो पासपोर्ट एउटा घरमा त्यसरी भेटिनुले प्रहरी आफैँ झस्कियो । तर, घटना रहस्यमयी भन्दै अनुसन्धान थप अगाडि बढाइयो । अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरीले यसरी राज्यले भीभीआईपी व्यक्तिलाई दिँदै आएको रातो पासपोर्ट नेपाली कांगे्रसका केही नेताले दुरूपयोग गरेको खुलायो । उनीहरुको नाम चर्चामा त आयो तर यसबारे पनि धेरै अनुसन्धान हुन सकेन ।

सुडान घोटाला काण्ड
सुडान घोटाला काण्डले प्रहरीका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरुलाई नै अख्तियारले डाम्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसन अन्तर्गत सुडानको डार्फरमा खटिएका नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक एपीसी लगायतका विभिन्न बन्दोबस्तीका सामानहरूको खरिदमा अनियमितता खुल्यो । अनिवार्य कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएको, गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गरिएको थियो । सुडान घोटाला काण्ड हुँदा गृहमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला । उक्त सामानहरू राष्ट्रसंघ को मापदण्ड विपरित सेकेन्ड ह्याण्ड रहेको पाइएपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ जेठ २४ मा सुडानमा बख्तरबन्द गाडी तथा बन्दोबस्ती सामान खरिद गर्दा रु. २९ करोड घोटाला भएको, सामान पुर्याउने ठेकेदार, कम्पनी एस्योर्ड रिस्क कम्पनी, त्यसका मालिक नोर्देशक माइकल राडार, उनका सहयोगी शम्भु भारती र ३४ जना प्रहरी अधिकारीले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको भनी मुद्दा दायर गरेको थियो । दोषी ठहर भई पूर्वआइजीपीहरु ओम विक्रम राणा, हेम बहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरी नै जेल गए । तर, राजनीतिक व्यक्तिहरुले भने उन्मुक्ति पाए ।

ललिता निवास काण्ड
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा कागजात किर्ती गरी व्यक्तिको नाममा सारीएको थियो । यस प्रकरणको सुरुवाती चरणमा नगदको साटो जग्गा नै घुसको रुपमा लेनदेन भएको समेत भेटिएको थियो । सरकारी कागजात कीर्ते भएको आरोपमा चलिरहेको छानविनका क्रममा दुई पूर्व सहसचिव सहित अरु कर्मचारीले घुसका रुपमा जग्गा लिएको फेला परेको थियो । यो प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेललको छोराको नाममा समेत ललिता निवासको जग्गा रहेको फेला परेको थियो । अधिकांश जग्गाका टुक्राहरु कर्मचारी र विचौलियाको भूमिका खेल्नेहरुले आफन्तका नाममा राखे र पछि भूमाफियाहरुलाई दिएको पाईएको थियो । यो घटनाको अनुसन्धान सर्वेन्द्र खनाल आइजीपी हुँदा नेपाल प्रहरीले गरेको थियो । घटनामा विजयकुमार गच्छेदारको संलग्नता पनि खुल्यो । उनले नै तत्कालीन कर्मचारीमाथि दबाब बढाएर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दिलाउन भूमिका खेलेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराईका अलावा कतिपय पूर्वमन्त्रीहरुको नाम मुछिएको यो घटनाको काराबाही बढ्न दिइएन ।

माता तिर्थ जग्गा काण्ड
मालपोत कार्यालय, कलंकीले ७ असार २०७० मा नेपाल ट्रस्ट जग्गाधनी रहेको काठमाडौंको मातातीर्थ, महादेवस्थान, थानकोट, सतुंंगल र इचंगुनारायणको जग्गा व्यक्ति (मोही) का नाममा कायम गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जग्गा साविक थानकोट र महादेवस्थान गाविसमा १०२ रोपनी ३ आना जग्गा मोहीका नाममा कायम भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, बागमती अञ्चल, काठमाडौंका नाममा रहेका विभिन्न ७८ कित्ता जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । यो घटनालाई पनि सामसुम पारियो ।

एनसेल काण्ड
२०७२ चैत्र २९ गते भएको एनसेल खरिद बिक्रि गर्दा तिर्नु पर्ने लाभांश कर तिरेको थिएन । करीब १ अर्ब ८० खर्ब बराबरको कारोबारमा तिर्नु पर्न पुँजीगत लाभकरमा राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई केही रकम घुस बापत दिएर सो कर मिनाहा गर्न खोजेको भन्ने आरोप लागेको थियो । यसबारे समेत अनुसन्धान हुन सकेको छैन । एनसेल कर छली काण्डमा देशको मुख्य राजनीतिक नेतृत्व देखि उच्च तहका कर्मचारीको समेत मिलेमतो देखिएको छ । यतिसम्मकी सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन पूर्वन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु पनि प्रभावमा परेको छर्लङ्ग छ ।

३३ किलो सुन काण्ड
३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरण छोटकरीमा ३३ किलो सुन काण्ड भनिन्छ । भरिया सनम शाक्यको मोरङको पोखरियामा सन् २ मार्च २०१८ मा हत्या भएपश्चात ३३.५ किलो सुनको गैरकानूनी तस्करीको सूत्र खुलेको थियो । उक्त सुनको तस्करीका प्रमुख योजनाकार चुडामणि उप्रेती “गोरे’’ भनिएको छ । उनलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । यस प्रकरणमा ३० जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूको संग्लनता रहेको थियो । यसका अलवा राजनीतिक दलका नेतृत्व र प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारी संग गिरोहको सांठगाठ रहेको बताईए पनि रानीतिक दलका नेतृत्व सम्म सो मुद्दाको अनुसन्धान हुन सकेन ।

स्वाथ्य सामाग्री खरिद काण्ड
कोरोना महामारीका बेला कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सामाग्री खरिद गर्दा करोडौं रकम अनियमितता भएको प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिले जनाएको थियो । यो प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेल, तात्कालिन स्वाथ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वाथ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रासद श्रेष्ठ लगाएतको नाम जोडिएको थियो । तर यसमा पनि मुद्दाको छानबिन हुन सकेको छैन ।

सेकुरिटी प्रिन्टीङ्ग प्रेस काण्ड
सेकुरिटी प्रिन्टीङ प्रेस खरिद गर्दा नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले ७० करोड कमिशन माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । यस प्रकरणमा समेत नाम जोडिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर त गरेका छ । तर पनि यसमा अझै ठुला माछा बिरुद्ध मुद्दा नचलेको बताईन्छ । पौडेल सहितको गु्रपले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको ‘पावर सिस्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस एन्ड प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्यांक’ खरिद कार्यमा मिलोमतो गरी कमिसन लिएर ठेक्का दिएको अख्तियारको आरोप छ । विवादस्पद विकललाई द्रोस्रोपटक नियुक्त गर्दा तात्कालिन सुचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवा राणाले मोटो रकम कमिसनका रुपमा बुझेको आरोप छ ।

वाईड वडी प्रकरण
नेपाल वायु सेवा निगमको दुईवटा वाईडबडी विमान खरिद कानुनसम्मत नभएको महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष थियो । उडान भर्दाको अधिकतम तौल २४२ टन उल्लेख गरिए पनि २ सय ३० टनको मात्रै विमान नेपालमा ल्याइएको थियो । यो प्रकरणको अझै छानबिन हुन सकेको छैन ।

क्यानटोमेन्ट काण्ड
बाह्रबुँदे सहमति अनुरुप माओवादीहरू शान्तिप्रक्रियामा आए पश्चात पुर्व लडाकूहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन प्रेक्रिया सुरु गरियो । उक्त प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने क्रममा अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका १९ हजार ६०२ लडाकू मध्य १५ हजार ६३० जना लडाकू ‘स्वेच्छिक अवकाश’ रोजेर घर फर्किए भने १ हजार ४२१ जना नेपाली सेनामा समायोजन भए । शुरु देखि उक्त प्रक्रिया पुरा गर्न ६ वर्ष लागेको र उक्त प्रक्रिया मा रु.१९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३९३ रुपैयाँ राज्यको खर्च भएको थियो । अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका १९ हजार ६०२ लडाकूलाई अनमिन फर्केपछि ’माओवादी सेनाका लडाकूहरूको रेखदेख, पुर्नस्थापन तथा समायोजन विशेष समितिले पुनः वर्गीकरण गर्दा २ हजार ४५६ लडाकू अनुपस्थित भेटिएका थिए । क्यान्टोन्मेन्टमा नरहेका उनीहरूको नाममा गएको करीब रु. ४ अर्ब रकम हिनामिना गरेको आरोप माओवादी र क्यान्टोन्मेन्टको लडाकू नेतृत्वमाथि छ ।

यस बाहेक पनि नेपालमा थुप्रै काण्डहरु छन् ।जसमा बुढी गण्डकी, फास्ट्रयाक, नेपाल ट्रस्टको जग्गा, मेलम्ची खानेपानी र नेपाल टेलिकमको थ्रीजी फोजीलगाएतका दर्जनौं अनियमितता भएका काण्डहरु छन् । यस बारे सरकारले साँच्चै फाइल खोल्न सक्ला त ? कि सरकारमा पुगेका बेला सक्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै विपक्ष दललाई तर्साउने खेल मात्रै भएको छ । त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।