काठमाडौं, २८ वैशाख । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक अमेरिका पठाउने भन्दै लाखौं असुली गरेको प्रकरणमा ‘हाइप्रोफाइ’का व्यक्तिहरू धमाधम हिरासतमा तानिँदै छन् । बुधबार प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई हिरासतमा पु¥यायो । पछिल्लो बयानमा हिरासतमा रहेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले नै खाँणको संलग्नता रहेको बयान दिएपछि प्रहरीले खाँणलाई पक्राउ गरेको हो ।
अचानक प्रहरी हिरासतमा पुगेका पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई अनुसन्धानका लागि ४ दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
यस प्रकरणमा गत हप्ता प्रहरीले बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी र उहाँका छोरा सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारीलगायतलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । बुधबार खाँण र उहाँका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई पक्राउ गरेसँगै उक्त अभियोगमा पक्राउ पर्नेको संख्या १२ पुगेकोे छ ।
सोही प्रकरणमा नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, इन्द्रजित राईका छोरा सागर राईलाई प्रहरीले पक्राउ पुर्जी लिएर खोजी गरिरहेको छ । पक्राउ पुर्जी जारी गरेका नेता रायमाझी गत बिहीबार बुटवलमा सभामुख देवराज घिमिरेसँगै कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँबाट पक्राउ परेको हल्ला चलाएपछि रायमाझीले काठमाडौं आउने प्लेन टिकट रद्ध गरेर फरार हुनुभएको थियो । मन्त्री र सांसद भइसकेका रायमाझीलाई पक्राउ गर्न नपर्ने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दुईपटक भेटेर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । यद्यपि, बुधबार रायमाझीलाई एमालेले अनुसन्धान नसकिँदासम्मका लागि पार्टी सचिवबाट निलम्बन गरेको छ । पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै रायमाझीमाथि लागेको आरोपबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र उहाँमाथि लागेको आरोपबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै अनुसन्धानको अवधिभरि पार्टी सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाइएको बताउनुभएको छ ।
पार्टीका नेताहरूकै नाम अग्रपंक्तिमा आएपछि मंगलबार साँझ कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको घटनालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । तर, राजनीतिक वृत्तमा भने उक्त छलफल आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई चोख्याउने रणनीति बुन्न केन्द्रित भएको चर्चा चलेको छ । यो घटनामा कांग्रेस सांसदहरू आरजु राणा र मञ्जु खाँणसमेत मुछिएको बताइए पनि उहाँहरूले आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको छ । सांसद राणाले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने गरी सार्वजनिक भएको सोही विषयको अडियो छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा निवेदन दिइसक्नुभएको छ ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणले संसद्मा समेत प्रमुखताका साथ स्थान पाएको छ । बुधबारकै संसद बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान निष्पक्ष र दबाबरहित भएर गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान कुनै पनि भेटघाट र बजारको हल्लाबाट प्रभावित नहोस् । दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ उहाँले अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने र कुनै पनि दोषी छुट्न नहुने र निर्दोष पर्न नहुने बताउनुभयो ।
पूर्वगृहमन्त्री खाँण पक्राउ परेलगत्तै कांग्रेसका डा. गोविन्दराज पोखरेल, गुरु घिमिरे, मधु आचार्यलगायतका नेताहरूले गृह मन्त्रालय पुगेर सरकारले चालेको कदमप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘शरणार्थी प्रकरणका सन्दर्भमा अहिलेसम्म जुन सत्प्रयास भएको छ, त्यसप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै बीचमा नतुहियोस् भनेर खबरदारी गर्न गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।’
भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका सन्दर्भमा २०७६ साल जेठ ३० मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । सोही कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन हत्याएर ठगी गर्ने समूहले कीर्ते प्रतिवेदन बनाई प्रति व्यक्ति कम्तीमा १० लाखदेखि ४५ लाख रुपियाँसम्म असुलेको फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ ।
तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम २०७३ मै टुंगिएको थियो
झापाको दमक र मोरङको पथरीस्थित शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम २०७३ पुस १६ मै समाप्त भएको पाइएको छ । नेपालस्थित शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) ले शिविरका भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वासमा लैजाने कार्यक्रम सात वर्षअघि नै समाप्त भएको जानकारी गराएको छ ।
हाल पक्राउ परेका गिरोहले समाप्त भइसकेको पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत नै अमेरिका लैजाने भन्दै उनीहरूको दर्ता प्रक्रिया र प्रमाणीकरण आफैंले गरेको समेत खुलेको छ । पुनर्वास कार्यक्रमअनुसार दमक र मोरङका दुई शिविरका ६ हजार ३ सय ६५ शरणार्थीको पहिचान र शिविरमा बसेको यथास्थिति प्रमाणित पहिला नै भइसकेको बताइएको छ ।
यूएनएचसीआरका अनुसार सन् २००६ देखि २०१६ सम्म चलेको पुनर्वास कार्यक्रममा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलियासहित ८ देशमा १ लाख १३ हजार ५ सय शरणार्थी बसोबासका लागि पठाइसकिएको थियो । सन् १९९२ मा शुरू भएको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारकै आग्रहमा पुनर्वास कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । समाचारपत्र