काठमाडौं, २४ वैशाख । नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले तथ्याङ्क विभागको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणले मुलुक आर्थिक मन्दिमा फेसेको निश्चित भएको बताउनुभएको छ । आईतवार काठमाडौंमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन–२३ मा बोल्दै सांसद चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद चौधरीले सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने,एडिवि र विश्व बैंकले ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेपनि अपेक्षा भन्दा ४ गुणा कम आर्थिक वृद्धि हुने तथ्याङ्क विभागले देखाएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याको अवस्था र चुनौतिको विगतमा कहिल्यै नआएको बताउनु भयो ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा करिव साढे १० महिनामा राजश्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा करिव ५१ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वार्षिक करिव १४ खर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा वैशाख २० सम्म ७१६ अर्ब मात्रै राजश्व संकलन भएको पनि बताउनु भयो । सांसद चौधरीले विगत ५५ वर्षको इतिहासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको अवस्थामा समेत गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजश्व ऋणात्मक नभएको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नभए पनि राजश्व संकलन ऋणात्मक हुने देखिएको बताउनु भयो । उहाँले कृषि,सेवा क्षेत्रसहित उत्पादनमुलुक क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले जिडिपीमा पिलरहरु अत्यन्त समस्यामा देखिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले उत्पादनमुलुक उद्योगहरुमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म घटेको सरकारका रिपोर्टहरुले पुष्टि गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र हतोत्साहित रहेको भन्दै बजारमा मन्दिका लक्षणहरु देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ३५ प्रतिशत उद्योगहरु बिस्थापित भएको भन्दै मुख्य व्यापारीक केन्द्रका सटरहरु खुल्न छाडेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘अहिलेको जस्तो चुनौति र समस्यामा नेपालको अर्थतन्त्र कहिल्यै देखिएको थिएन । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ मात्रै भन्दै छ । यो आर्थिक वृद्धिदर सरकारको अपेक्षा भन्दा ४ गुणा कम हो । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको थियो । एडिवि र विश्व बैंकले पनि ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो नतिजासँगै नेपाल आर्थिक मन्दिमा फेसेको भन्ने कुरा निश्चित छ । दुई त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनु भनेको आर्थिक मन्दिमा जानु हो भनेर बुझ्नु पर्ने अन्तिर्राष्ट्रिय मान्यता छ । बजेटले लिएको राजश्वको लक्ष्य अत्यन्तै न्युन छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिव साढे १० महिनामा राजश्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा करिव ५१ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । वार्षिक करिव १४ खर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा वैशाख २० सम्म ७१६ अर्ब मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । बाँकी अवधिमा राजश्व कम संकलन हुने सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको छ । विगत ५५ वर्षको इतिहासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको अवस्थामा समेत गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजश्व ऋणात्मक भएको थिएन । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नभए पनि राजश्व संकलन ऋणात्मक हुने देखियो । कृषि,सेवा क्षेत्रमा सहित उत्पादनमुलुक क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक छ । जिडिपीमा पिलरहरु अत्यन्त समस्यामा देखिएका छन् । उत्पादन मुलुक उद्योगहरुमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म घटेको सरकारका रिपोर्टहरुले पुष्टि गरेका छन् । निजी क्षेत्र हतोत्साहित छन् । बजारमा मन्दिका लक्षणहरु छन् । ३५ प्रतिशत उद्योगहरु बिस्थापित भएका छन् । मुख्य व्यापारीक केन्द्रका सटरहरु खुल्न छाडेका छन् ।’
उहाँले मुलुकको समग्र वित्तीय क्षेत्र गम्भिर समस्या लक्षणहरु देखापरेको दाबी गर्नुभयो । सांसद चौधरीले बैंकहरुको खराब कर्जा गत वर्षको तुलनामा दोब्बर वृद्धिहुँदै २.६३ प्रतिशत पुगेको भन्दै ४ प्रतिशत पुग्ने देखिएको बताउनु भयो । उहाँले ऋण तिर्न नसकेर बैंकको कालोसूचिमा पर्नेहरुको सख्या दोब्बर पुगेको बताउनु भयो । उहाँले गत बैंकको कालोसूचीमा पर्ने २२ हजार पुगेको चालु आर्थिक वर्षमा ४८ हजार भन्दा माथि पुगेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले चालु खर्च राजश्वबाट धान्दै आएपनि यो वर्ष यसमा नराम्रोसँग चुकेका बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको लागि समयमा नै काम नगरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले चालु खर्च कम गर्ने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, बजेटमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने बारम्बार संसदमा आवाज उठ्दासमेत अहिलेसम्म सुधार हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ मुलुकको समग्र वित्तिय क्षेत्र गम्भिर समस्या लक्षणहरु देखापरेका छन् । बैंकहरुको खराब कर्जा गत वर्षको तुलनामा दोब्बर वृद्धिहुँदै २.६३ प्रतिशत पुगेको छ । यो ४ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । ऋण तिर्न नसकेर बैंकको कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या दोब्बर पुगेको छ । गत बैंकको कालोसूचिमा पर्ने २२ हजार पुगेको चालु आर्थिक वर्षमा ४८ हजार भन्दा माथि पुगेको छ । सरकारले चालु खर्च राजश्वबाट धान्दै आएका थियौं । यो वर्ष यसमा नराम्रोसँग चुकेका छौं । सरकारले यस्तो अवस्थामा चालुखर्च कम गर्नतर्फ पहल गरेनौं । सुधारको पहल पहिला नै हुनुपर्ने थियो । चालु खर्च कम गर्ने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने बजेटमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने बारम्बार संसदमा समेत आवाज उठ्दा अहिलेसम्म सुधार भएको छैन । २०७४ साद पछिका सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनारावलोकन आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत गरेनन् । सरकारले विकास निर्माणको प्रक्रियालाई ट्राकमा ल्याउन सकेको छैनौं ।’
सांसद चौधरीले २०७४ साल पछिका सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनारावलोकन आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत नगरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विकास निर्माणको प्रक्रियालाई ट्रयाकमा ल्याउन नसकेको बताउनु भयो ।
