काठमाडौं, २२ वैशाख। सरकारले माओवादीका बहिर्गमित (अयोग्य) लडाकुलाई वितरण गर्न लागेको रकमका विषयमा सत्ता सहयात्री दलका नेताहरूले असहमति जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपियाँका दरले दिने निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारिसकेको भएपनि उक्त विषयमा सत्तारुढ ढलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
सत्ताको महत्वपूर्ण घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने कुरा सही नभएको बताउनुभयो । बिहीबार एक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो– ‘पूर्व लडाकुलाई पैसा दिनेबारे कुरा उठेकै हो । सरकारले निर्णय पनि गरेको छ भन्ने सुनेको छु । तर, यस्तो बेला पैसा दिनुपर्ने कुनै विषय नै छैन । पीडितलाई बरु रोजगारी, ऋण दिने कुरा राम्रो हुन्छ ।’ नेपालले मुलुक आर्थिक संकटले गुज्रिरहेका बेला सरकारले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिनेगरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने विषयमा आफ्नो पार्टीका असहमति रहेको बताउनुभयो । लडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णयका सम्बन्धमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा नयाँ नभएर पहिलेकै निर्णय कार्यान्वयन गरेको जवाफ आएको पार्टी अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ ।
सरकारले करिब ४ हजार पूर्व लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखका दलले वितरण गर्नेगरी कार्यविधि नै तयार गरिसकेको छ । तर,संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि देशको आर्थिक अवस्था निकै नाजुक रहेकाले त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् । सरकारले निर्णय गरेलगत्तै सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले अयोग्य लडाकुलाई सहायता दिने सक्ने राज्यको सामथ्र्य नभएको बताउनु भएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा। महतले सरकारले पूर्व लडाकुलाई रकम सहायता दिने निर्णय गरेको विषय आफूलाई थाहै नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । अन्य नेताहरूले पनि सार्वजनिक रूपमै यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारको निर्णयअनुसार प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले ८० करोड रुपियाँका साथै यसको पहिचान र व्यवस्थापनमा समेत मोटो रकम खर्च हुने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने शीर्षकमा १ अर्ब ४० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारे पनि रकम वितरण पक्का भईनसकेको जानकारी दिँदै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव दिलकुमार तामाङले नेपाल समाचापत्रसँग भन्नुभयो– ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘अयोग्य’ लडाकुहरूलाई कार्यविधि बनाएर जनही दुई लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ । रकम वितरणको कुरा पक्का भइसकेको छैन ।’
२०७३ सालमै उक्त रकम दिइने भनिए पनि यसविरूद्ध रिट परेपछि तत्काल यो व्यवस्था लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियोे । त्यति बेला अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको सोही रकम अहिले दिन लागिएको गृहमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
मुलुकको ढुकुटीमा पैसा नभएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब र पूर्व कर्मचारीलाई पेन्सन दिनसमेत नसकेको अवस्थामा पूर्व लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य गलत भएको टिप्पणी गर्दै कांग्रेसका नेता डा। शेखर कोइरालाले भन्नुभयो–‘विगतमा क्यान्टोनमेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाबकिताबबुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पूर्वशिक्षकहरूको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन ।’
तत्कालीन समयमा अनमिनले युद्धमा भाग नलिएका र उमेर नपुगेकाहरूलाई ‘अयोग्य लडाकु’ भनी प्रमाणीकरण गरेको थियो । सरकारले रकम वितरण गरेको खण्डमा अनमिनको प्रमाणीकरण प्रतिवेदनमा भएका अयोग्य लडाकुको नाम, उपनाम तथा अन्य विवरण र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले उपलब्ध गराएको विवरणलाई संयुक्त रूपमा जिल्लाअनुसार छुट्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सत्तारुढ लदहरूले नै सरकारको निणर्यप्रति असन्तुष्टि जनाएसँगै सरकार उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हटेको खण्डमा राज्यकोषको एक अर्बभन्दा बढी रकम बच्नेछ ।
माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि राष्ट्रसंघीय कार्यालय अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकुहरू चार हजार हाराहारीमा छन् । समाचारपत्र
