काठमाडौं, १५ वैशाख । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबारे अनविज्ञ रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय युवासंघले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने सरकारको निर्णय बिरुद्धको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पैसा बाड्ने कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेर अगाडि बढाउनेबारे मलाई जानकारी नभएको पनि बताउनु भयो । उहाँले आफू अर्थमन्त्री भएर आए पश्चात अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषद्ले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय अर्थमन्त्रीले गरेको भन्ने समाचार बाहिर आएको भएपनि आफू अर्थमन्त्री भएपछि यस्तो खालको निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा नभएको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार त्यसको कार्यविधि गृह मन्त्रालयले बनाउने भएकाले गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने विषय जानकारीमा आएको बताउनु भयो ।
उहाँले आफू अर्थमन्त्री भएर आएपछि अयोग्य लडाकु लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय संलग्न नभएको दोहो¥याउनु भयो । अर्थमन्त्री महतले नेकपा माओवादीको चिन्ता,चासो माग भएपनि सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बोधन गरी सत्य निरुपण आयोगबाट समाधान गर्दा उत्तम हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘अयोग्य लडाकुको विषय धेरै अगाडिदेखि अदालतसम्म पुगेको विषय हो । त्यसबाट पनि एउटा निर्णय भएर आयो । यसअघिको बजेटमा पनि व्यवस्था भएको छ । त्यो बेलामा म थिएन । यो विषयमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा मैले निर्णय गरे भनेर कतिपय मिडियामा आयो । म अर्थमन्त्री भएर आएपछि यस्तो खालको निर्णय अर्थमन्त्रालयमा भएको छैन । मलाई जानकारी भएसम्म अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने भन्ने विषय आएको थिएन । पैसा बाँड्ने कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेर अगाडि बढाउनेबारे मलाई जानकारी छैन । बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार त्यसको कार्यविधि गृहमन्त्रालयले बनाउने हो । कार्यविधि बनाउने कुरा उठेकाले त्यो अनुसार कार्यविधि बनेको भनेर सुनेको छु । तर स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा म अर्थमन्त्री भएर आएपछि अयोग्य लडाकु लगायतका विषयमा अर्थमन्त्रालय संलग्न छैन । म पनि संलग्न छैन । नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट पनि म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरुको चिन्ता,चासो माग छ । यो विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो सम्बन्धमा सत्य निरुपण आयोग पनि बनेको छ । जति पनि द्वन्द्वका घटनाहरु छन् । तीनको समाधान सत्य निरुपण आयोगबाट गर्दा उत्तम हुन्छ । सरकार अनावश्यक खर्च गर्ने,नचाहिने ठाउँमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने,भ्रष्टाचार गरी बेथिति गर्ने कुनैपनि काम हामीबाट हुँदैन । कुनै पार्टी,व्यक्तिलाई राज्यको ढुकुटीबाट पोस्ने काम मबाट हुँदैन ।’
अर्थमन्त्री डा.महतले सरकार अनावश्यक खर्च गर्ने,नचाहिने ठाउँमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने,भ्रष्टाचार गरी बेथिति गर्ने कुनैपनि काम सरकारबाट नहुने बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्री महतले आफू कुनै पार्टी,व्यक्तिलाई राज्यको ढुकुटीबाट पोस्ने काम नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
