बिन्दु अधिकारी \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी ।
काठमाडौँ, चैत्र २९। डिजिटलाइजेसन, इन्टरनेट, नेटवर्कको अहिलेको जमानामा घरमै बसीबसी हरेक काम गर्न सकिन्छ । डिजिटलाइजेसन हरेक सरकारका नारा बनेका छन् । बेलैमा नागरिकले कर तिरेनन् भनेर गुनासो गर्ने सरकारले आफ्नो दैनिकी नै खल्बलीने गरि कर बुझाउन जाँदा पनि घण्टौ सास्ती बेहोर्न परेको छ । एक दिन ढिलो हुँदा जरिवाना तिराउने सरकार एउटै कामका लागि नागरिक दशौंपटक जाँदाको क्षतिपूर्ति दिँदैन । क्षतिपूर्तिको त कुरौं छोडौं कतिपय ठाउँमा त अपमानित पनि हुनुपर्छ । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको हो ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय । जहाँ दैनिकजसो हुने सर्भर डाउनको समस्याले जनतामा छिटो छरितो सेवा प्रवाह नै हुन सकिरहेका छैन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा प्रवेश गर्नासाथ भिड देखिन्छ । सेवाग्राहीलाई आफ्नो पालो नआउन्जेलसम्म बस्ने व्यवस्था छैन । चर्को घाममा भिडभाडमा उभिएरै पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । कोही झ्याल अगाडि उभिएर ब्लुबुक र लाईसन्स हातमा समायर बसिरहेका देखिन्छन् त कोही लाईन लाग्दा लाग्दा लखतरान भएका । खाना समेत नखाएर राज्यलाई कर तिर्नका लागि विहान छ बजे यातायात कार्यालयको झ्याल कुर्न पुगेका करदाताहरु लाईन लाग्ने र झ्याल कुर्ने अवस्थाबाट आजित भएको बताउन्छन ।
कर तिर्न जानेहरुले दिन नै माया मारेर यातायात कार्यलय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । सामान्यतया कर तिर्न आउने सबैजसोको पेशा, व्यवसाय, रोजगारी हुन्छ नै । कर तिर्नका लागि पनि एक दिन बिदा नै लिएर जानुपर्ने अवस्था कहिले सम्म ?
प्रविधिको यो युगमा अनलाइनमार्फत कर तिर्ने सुविधा दिनुको सट्टा खाना समेत नखाएर राज्यलाई कर तिर्नका लागि विहान छ बजेबाट कार्यालयको झ्यालमा कुराउने सरकारसँग जनताले के अपेक्षा गर्ने ? जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिने आफूहरुको लक्ष्य बताउने हरेक सरकारले नागरिकको यो सास्तीप्रति किन आँखा चिम्लेको छ । अनलाइन सेवा दिँदा भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन भनेर सरकारले प्रविधिलाई महत्व नदिएको भन्ने आरोपलाई यि वेथितिले के खण्डन गर्न सक्छ ?
