काठमाडौं, १९ पुस । ऐतिहासिक र पुरातात्वीक महत्व रहेको रानीपोखरी पुनर्निर्माण कंक्रिट प्रयोग गरेपछि सुरु भएको विवाद अझै साम्य भएको छैन । निर्माणको जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरबीच नै विवाद बढेपछि विज्ञ टोली गठन गरी अध्ययन सुरु गरिएको छ । पहिले नै अध्ययन गरेर काम सुरु गर्नुपर्नेमा पुनर्निर्माण सुरु भएको झण्डै एक वर्षपछि अध्ययन सुरु हुनुले पुरातात्वीक संरचनाको पुनर्निर्माणमा महानगरपालिकाको चरम लापरबाही देखिएको छ ।
झण्डै तीन सय वर्ष पुरानो रानीपोखरी पुनर्निर्माण देखिएको विवाद जारी नै छ । पुरातात्विक सम्पदा निर्माणमा मापदण्डविपरित कंक्रिट प्रयोग गरेपछि महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरबीचको विवाद र स्थानीयको दवाव पछि काम सुरु भएको एक वर्षपछि पुनर्निर्माणको काम रोकियो । मापदण्डविपरितको काम रोक्न मन्त्रिपरिषदको आदेश पछि बल्ल विज्ञ समिति गठन गरी अध्ययन सुरु गरिएको छ । रानीपोखरीको समयमा पुनर्निर्माण नहुँदा स्थानीयसमेत आक्रोसित छन् ।
विना अध्ययन पुनर्निर्माण सुरु गर्दा प्रगति भन्दा पनि झन–झन समस्या थपिएका छन् । पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको महानगरपालिकाले पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई वेवास्था गर्दा विवाद बढेको हो । रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्य मापदण्ड भन्दा पनि कस्तो बनाउने र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने आफ्नै तर्क प्रस्तुत गर्छन ।
उपमेयर हरिप्रभा खड्गी भने मेयरको योजनामा सहमत छैनन् । सम्पदाको पुनर्निर्माण पुरानै शैली र संरचनामा निर्माण गरी भावी सन्ततीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने खड्गीको अडान छ । अध्ययनमा जुटेको विज्ञ टोलीका संयोजक अध्ययन जारी रहेपनि सम्पदा पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।
निर्माणको अनुमति दिएको पुरातत्व विभागले पनि निर्माण कार्य मापदण्ड विपरित भएको भन्दै रोक्न भनेको छ । ढलानयुक्त निर्माणले परम्परागत प्रविधि र पोखरीको मौलिक स्वरुप विगारेको विभागको निष्कर्ष छ ।
पुर्खाले निर्माण गरिदिएका सम्पदा अहिलेको पुस्ताले जसरी गर्वका साथ स्वीकारेका छन् त्यही गर्व र मौलिकता भोलिका पुस्ताका लागि सुम्पनु सबैको कर्तव्य हो । यसतर्फ सरोकारवाला निकाय सर्तक हुन जरुरी छ । अनि जुनसुकै काम गर्दापनि नाफाको खोजी गर्ने प्रवृतिको अन्त्य हुुनपर्छ ।
