काठमाडौं, १७ पुस। नेपाल धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार नियावली ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर नियमावलीको सट्टामा ऐन ल्याउनका लागि बोर्डले गृहकार्य गरिरहेको छ । कानुन मन्त्रालयले ऐननै ल्याउनु भनेपछि बोर्डले ऐन लयाउने तयारी गरेको हो । ऐन सम्बन्धमा बोर्डले अन्तरक्रिया गरेर सुझाब संकलन गरेको छ ।
करिव ७ बर्षअघि वस्तु विनिमय बजार नियावलीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर कानुन मन्त्रालयले ऐननै ल्याउनु भनेपछि बोर्डले ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो । राष्ट्रपतिबाट साउन ११ मा विधेयक पारित भएको ९१ दिन भित्र ऐन ल्याउनु पर्ने भएकाले बोर्डले काममा तिव्रता दिएको हो ।
बोर्डले बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको चुत्तापूजी ५० करोड मा नघट्ने गरी बोर्डले तोकिएबमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी अनुमति प्राप्त संस्थाले अनुमति प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र पूर्वाधारको व्यवस्था गनुपर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी विदेशी संस्थाले रणनीतिक साझेदारको रुपमा बजारको कूल शेयर पूजीमा बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म शेयर स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था लागु गरेको छ ।
वस्तु विनिमय सम्बन्धि ऐन ल्याउने समायावधी मंसिर १० गतेसम्म रहेको छ । त्यसैले वस्तु विनिमय बजार ऐनलाई कार्यन्वयमा ल्याउनु अगाडि सरोकारवालाको राय लिइएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको भनाई छ ।
वस्तु बजारको कारोबारमा पहिले कानुनी दायारमा ल्याउने र पछि त्यसको विकासमा जोड दिने बोर्डमा अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो । बोर्डले तयार पारेको प्रस्तावित ऐनमा मुख्य व्यवस्था, कारबाही, दण्ड सजाँय, अनुमतीपक्र संचालक, शेयर स्वामित्व लगायतका विषय समावेश गरिएको समेत जनाएकोछ । ऐनमा कसूरजन्य कार्य गर्नै नहुने र । यो व्यवस्था अपरिवर्तनीय रहेको जानकारी गराउदै बोर्डबाट अनुमति नलिइ काय गरेमा यस्तो गरेको पाइएमा बोर्डले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
बोर्डले यस कार्यलाई नियमीत रुपमा सुपरीबेक्षण तथा अनुगमन गर्नै, सुपरीवेक्षणबाट कारवाही गर्नै आवश्यक देखिए बमोजिम कारवाही अगाडि बढाइने जनाएकोछ । त्यसैगरी अनुमति प्राप्त संस्थाको अनुमतिपत्र निलबम्बन तथा खारेजी वा जरिवाना गर्नू अघि बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टिकरण सोध्न सक्ने व्यवस्था छ ।।
