सन्दीप शर्मा रिजाल \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी।
काठमाडौँ, फाल्गुन २१। सत्ताको लुछाचुँडीमा अलमलिएका छन् नेताहरु । देशमा भने आर्थिक अराजकता बढिरहेको छ । वित्तिय संस्थाहरुको गलत क्रियाकलापको शिकार भएका छन् सर्वसाधारण । लाखौंमानिसहरुको निक्षेप नै जोखिममा परेको छ । हरेकदिन हजारौं मानिसहरु वित्तीय संस्थामा आफ्नो रकमफिर्ता लिन दौडिरहेका छन् । जनतालाई वित्तिय संस्थाप्रति भरोसा उठ्न छाडेको छ । यसरी नै वित्तिय संस्थाहरु धराशायीबन्ने दिशातर्फ बढेमा अराजकताको हद नै नाघ्न सक्छ । सरकार सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सर्वसाधारणको पसिनाको कमाई डुब्ने अवस्था बन्दै गएमा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु पनि यसरी सल्बलाउन थालेका छन् ।
कुनैपनि देशमा अराजकता बढाउन वित्तिय संस्था भत्काइन्छ । नेपालमा अहिले त्यही प्रयास भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका वित्तिय संस्थाहरु भत्काउन खोज्नुका पछाडि राजनीतिक अभिष्टहरु पनि छन् । यसरी वित्तिय संस्थाको रकम तिर्दिनँ भन्नु जायज होइन । तर, वित्तिय संस्थाहरुले पनि चर्को ब्याजको मारमा जनतालाई पारिरहेका छन् । त्यसतर्फ कुनै सुधारको पहलभएको छैन । लगानीकर्ताहरु नयाँ लगानीका लागि तयार छैनन् । पुराना लगानीहरु डुब्दै गएका छन् । जसका कारण ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा व्यवसायीहरु पुगेका छन् ।
सरकारले कर्जा लिएर उत्पादन मूलक ठाउँमा लगानी गर्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा गरेको छैन । बरु ब्याज बढाउँदै लाने वित्तिय संस्थाकै पृष्ठपोषण गरेको छ । मानिसहरुको वित्तिय संस्थाप्रति आक्रोश यति धेरै बढेको छ कि कुनैपनि बेला विष्फोटक रुप लिन सक्छ । गृह मन्त्रालयले त वित्तिय संस्थाहरुमा असुरक्षाको खतरा नै देखिसकेको छ । यो अवस्थाआउनुकापछाडि राज्यकाजिम्मेवार निकायहरुकै भूमिका छ । अहिलेको सरकार अर्थतन्त्र जोगाउन गम्भीर भएको छैन । अराजकताको जड नै वित्तिय संस्थाहुँदै गएको छ ।
राज्यसँग अझै केही समय बाँकी । बेलैमा सम्हालिएर अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन वित्तिय संस्थाहरुमा सुधारको परिस्थिति विकास गर्न जरुरी हुन्छ । नत्र वित्तिय संस्था उठ्न नसक्ने गरी थला पर्न सक्छन् । यसले राज्यलाई दुर्घटनातर्फ लानसक्छ ।
