काठमाडौं, १० फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले ‘नेपाल बाल मन्दिरसम्बन्धि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग’को प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले बाल मन्दिरको मात्रै २८ रोपनी जग्गा त्यहाँका पदाधिकारीले आफूखुसी भोगचलन गर्न प्रतिष्ठित व्यक्ति र घरानालाई दिएकोलगायतका विषयमा छानवीन गर्न गठित सो आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।
उहाँले बाल मन्दिरलाई कब्जामा लिएर त्यसको चल÷अचल सम्पत्ति दूरुपयोग गर्ने त्यहाँका पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्न सो जाँचबुझ आयोगले सुझाव दिएको आफूले जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । सांसद श्रेष्ठले अनाथ बालबालिकाका लागि भनेर दिइएको सम्पत्ति समेत अतिक्रमण गरिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘२०१८ सालमा निजी सम्पत्तिलाई अतिक्रमण गरेर अनाथ बालबालिकाको लागि हेरचार गर्ने भनेर नेपाल बाल संगठनलाई जिम्मा दिइयो ।
तर अहिले बाल मन्दिरको एकल स्वामित्व रहेको २८ रोपनी जग्गा र नेपाल ललितकलाको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको २९ रोपनी जग्गा करिव ५७ रोपनी जग्गा कसले भोगचलन गरिरहेको छ ? कसको हितको लागि प्रयोग भईरहेको छ ? अनाथ बालबालिका अहिले तपाईले गएर हेर्नु हुन्छ भने भर्खर जन्मेका बच्चाहरुलाई दुध समेत छैन । त्यस्तो प्राईम ठाउँमा भएको जग्गालाई कौडीको भाउमा बहालमा लगाउनेहरु कहलिएका व्यक्तित्व र व्यवसायी घरानाहरु छन । यो संगठनको बोर्डमा आफ्नो मान्छे छिराउने पहिला । अनि, त्यो बोर्ड कब्जा गर्ने र सीमित मान्छेहरुका लागि त्यो बोर्डले काम गर्ने कुरा कतिचोटी पत्रपत्रिकाका आईसक्यो ।
त्यसकारण बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग पनि गठन भएको रहेछ । त्यो आयोगले पदाधिकारीलगायतलाई कानुनी दायरमा ल्याउने सुझाव पनि दिएको रहेछ । त्यो प्रतिवेदन हामीले कहिले सार्वजनिक गर्छौं ? र, कति समयसम्म हामीले बालिबालिकाका लागि हामीले हेर्नुपर्ने बालबालिकालाई कहिलेसम्म अनदेखा गरेर यस्तै अवस्थामा राख्छौं ?’
सांसद श्रेष्ठले नेपाल ललितकला प्रतिष्ठानको २९ रोपनी जग्गा समेत दूरुपयोग गर्ने काम भईरहेको भन्दै त्यसमाथि निगरानी राख्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
